केरल CM बोले- जमात-ए-इस्लामी को कभी 'अच्छा प्रमाणपत्र' नहीं दिया, CPI(M), LDF का नहीं रहा कोई संबंध

उन्होंने आरोप लगाया कि यह जमात-ए-इस्लामी ही है जो कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडे को आकार देती है और यूडीएफ के चुनाव अभियानों में भी योगदान देती है। विजयन की यह टिप्पणी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के राष्ट्रीय महासचिव पी. के. कुन्हालीकुट्टी के एक बयान के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि माकपा और जमात-ए-इस्लामी के बीच दशकों से ऐसा रिश्ता है जिसे 'आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता।'

IUML का इतिहास

IUML कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ का एक प्रमुख घटक है। इस पर पलटवार करते हुए विजयन ने अपने दावे का समर्थन में कहा कि जमात-ए-इस्लामी ने 1987 से ही (कांग्रेस और यूडीएफ के पक्ष में) चुनाव में मतदान करना शुरू किया, वह समय जब केरल में वामपंथी सत्ता में नहीं थे।

उन्होंने कहा कि 1987 में जमात-ए-इस्लामी ने मार्क्सवादी या फासीवादी समूहों को वोट देने से साफ इनकार कर दिया था तथा यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। उन्होंने कहा कि 1992 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जमात-ए-इस्लामी को प्रतिबंधित समूह के रूप में सूचीबद्ध किया था, जिसके बाद संगठन ने 1996 में पार्टी को समर्थन नहीं दिया था।

विजयन ने कहा कि इसके बाद के वर्षों में जमात-ए-इस्लामी ने उम्मीदवार-आधारित मतदान का रुख अपनाया और कुछ अवसरों पर खुद भी चुनाव लड़े। वी. एस. अच्युतानंदन सरकार (2006–2011) के दौर में इस संगठन का युवा शाखा 'सॉलिडैरिटी' ने सक्रिय रूप से वाम मोर्चे के खिलाफ काम किया।

कांग्रेस पर आरोप

विजयन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और जमात-ए-इस्लामी दोनों ही 'अवसरवादी राजनीति' में लिप्त हैं और राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा था कि जमात-ए-इस्लामी और हिंदूवादी संगठन 'चोर चोर मौसेरे भाई हैं' तथा उन्होंने मुस्लिम संगठन के साथ कांग्रेस के गठबंधन को आत्मघाती बताया था।