कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाई

लूथरा ने कहा, 'कुछ बयान ऐसे हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष ने दबा दिया… उच्च न्यायालय ने तथ्यों को अनदेखा कर दिया। वह चार बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं।' प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'आप उच्च न्यायालय को ‘मिनी ट्रायल के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं?।'

क्या है मामला?

पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी 14 मार्च 2024 को दर्ज की गई उस शिकायत से उत्पन्न हुई है, जिसमें एक महिला (अब दिवंगत) ने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने उनकी 17 वर्षीय बेटी से उस वक्त छेड़छाड़ की थी जब वे सहायता मांगने के लिए उनके आवास पर गई थीं।

महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री ने पैसे की पेशकश कर घटना को दबाने की कोशिश की। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

येदियुरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज

बाद में चार जुलाई 2024 को एक निचली अदालत ने न केवल येदियुरप्पा के खिलाफ, बल्कि तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी साक्ष्य नष्ट करने और मामले को दबाने के प्रयास के आरोपों पर संज्ञान लिया।

इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस संज्ञान आदेश को 'अस्पष्ट' बताते हुए रद्द कर दिया और निचली अदालत को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। इसके बाद 28 फरवरी को त्वरित विशेष अदालत ने एक नया संज्ञान आदेश जारी किया और येदियुरप्पा तथा अन्य आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए तलब किया।

येदियुरप्पा ने 28 फरवरी के इस आदेश और शिकायत को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि आरोप राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित और असंगत हैं। हालाकि, उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।