कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फिर गूंजेगा छात्र संघ चुनाव का बिगुल!

'इन चुनावों में कोई रिज़र्वेशन नहीं होगा'

उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कोई रिज़र्वेशन नहीं होगा क्योंकि सरकार छात्रों के बीच जाति-आधारित चुनावों को बढ़ावा नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि चुनाव कब और कैसे होंगे, इस बारे में पूरी जानकारी बाद में तय की जाएगी। परमेश्वर ने साफ़ किया कि कॉलेजों के लिए स्टूडेंट इलेक्शन ज़रूरी नहीं हैं और ये तभी हो सकते हैं जब छात्र चाहें।उन्होंने समझाया, 'अगर छात्र नहीं चाहते, तो वे चुनाव न कराने का फ़ैसला कर सकते हैं। मैनेजमेंट यह फ़ैसला नहीं कर सकता। यह छात्रों की मर्जी है।'

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उनके मुताबिक, मंत्री शरण प्रकाश पाटिल की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटी का दौरा किया और एक रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर स्टूडेंट इलेक्शन कराने का फैसला लिया गया।उन्होंने कहा कि इसका मुख्य मकसद छात्रों में लीडरशिप क्वालिटी विकसित करना है।परमेश्वर ने कहा कि स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन और राजनीतिक पार्टियों को चुनावों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी।डिप्टी सीएम ने कहा, 'छात्रों को खुद अपने प्रतिनिधि चुनने चाहिए। वे उस कॉलेज के आधिकारिक तौर पर एनरोल्ड छात्र होने चाहिए।'उन्होंने कहा कि इसे इसी साल से लागू किया जाएगा। यह कॉलेजों और यूनिवर्सिटी पर लागू होगा, स्कूलों पर नहीं।

तकनीकी दिक्कतों की वजह से मेंबरशिप कुछ समय के लिए रोक दी गई थी

भारत जोड़ो युवा संघ (BJYS) के बारे में बात करते हुए परमेश्वर ने कहा कि इसे पहले ही शुरू किया जा चुका है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से मेंबरशिप कुछ समय के लिए रोक दी गई थी।राज्य सरकार ने गांव-गांव में 10,000 BJYS (यूथ क्लब) बनाने का फ़ैसला किया है। परमेश्वर ने कहा, 'मंगलवार से सभी डिप्टी कमिश्नरों के जरिए एक नया फ़ॉर्म बांटा जाएगा। लोगों के फ़ॉर्म भरने के बाद, जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। हमें उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक यह प्रोग्राम शुरू हो जाएगा।'

अभी तक लगभग 7.36 लाख सदस्य रजिस्टर हो चुके हैं

उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 7.36 लाख सदस्य रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि लक्ष्य 10 लाख का है। लक्ष्य पूरा होने के बाद, BJYS से जुड़ी गतिविधियां और प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। डिप्टी CM ने कहा, 'आधिकारिक मान्यता पाने के लिए BJYS को 'रजिस्ट्रार ऑफ़ सोसाइटीज़' के तहत रजिस्टर कराना होगा। हर एसोसिएशन में 15 सदस्यों का ढांचा होगा, जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और वाइस-प्रेसिडेंट शामिल होंगे। इसमें सरकार का एक नोडल ऑफिसर या प्रतिनिधि भी शामिल होगा।'

बैंक अकाउंट एक जॉइंट अकाउंट होगा

उन्होंने बताया कि बैंक अकाउंट एक जॉइंट अकाउंट होगा जिसे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सरकारी ऑफिसर मिलकर ऑपरेट करेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए हर साल लगभग चार करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से हर एसोसिएशन को 10 लाख रुपये मिलेंगे। इन गतिविधियों में खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय दिवस समारोह और दूसरी स्थानीय गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना है।