जस्टिस वर्मा केस : FIR दर्ज कर जांच की मांग वाली अर्जी खारिज, SC ने कहा- सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर हुई याचिका

दिल्ली पुलिस को विस्तृत शिकायत सौंपी थी

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 2 जून 2026 को सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और दिल्ली पुलिस को विस्तृत शिकायत सौंपी थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का स्पष्ट खुलासा किया गया है, इसके बावजूद संबंधित एजेंसियों ने कानून के तहत अनिवार्य आपराधिक प्रक्रिया शुरू नहीं की। इस याचिका में भारत संघ, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है।

जस्टिस वर्मा ने न्यायिक पद से इस्तीफा दिया

जस्टिस वर्मा का मामला तब चर्चा में आया, जब उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिलने की बात सामने आई। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने उनके खिलाफ महाभियोग (इम्पीचमेंट) की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। इसके बाद जस्टिस वर्मा ने न्यायिक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया।