विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से ऊपर है भारत का संविधान: जस्टिस बीवी नागरत्ना

'फ्रेटरनिटी को सबसे कम समझा गया है'

अपने संबोधन मे न्यायाधीश ने कहा कि सामाजिक-आर्थिक न्याय का आदर्श हमारे संविधान के संस्थापकों की सोच के केंद्र में था। इसके बाद दूसरा आदर्श जो कि आज के समय में बहुत्व महत्व रखता है, वह आजादी है। उन्होंने कहा कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के दायरे को बढ़ाने पर चर्चा के लिए अभी भी संभावना है। हालांकि, मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बार किस हद तक न्यायालयों की मदद करते हैं। जस्टिस ने आगे कहा कि 'आजादी हमारे साथ बनी रहे, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारत के लोगों की है।' जस्टिस ने कहा कि सभी चार आदर्शों में भातृत्वभावना (फ्रेटरनिटी) को सबसे कम समझा गया है।

'आदर्श नागरिक बनाने पर हो ध्यान'

कदाचार पर अपने विचार रखते हुए जस्टिस ने कहा कि देश हालांकि आर्थिक रूप से उन्नत हो गया है फिर भी रिश्वत, भ्रष्टाचार एवं संपत्तियों का असंतुलन शुचिता के अभाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा, 'लोगों को गलत तरीके की कमाई से दूर रहना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्तावाद से दूरी बनाई जाए। हमारा ध्यान आदर्श नागरिक तैयार करने पर होना चाहिए।' जस्टिस नागरत्ना ने अपनी स्पीच का अंत जस्टिस चिनप्पा रेड्डी की बात से की।