JPC पर सियासी घमासान, तीन हफ्ते बीतने पर भी नहीं बनी समिति; सत्ता-विपक्ष दोनों की चुप्पी

विपक्ष की कड़ी आपत्ति

विपक्षी खेमे की तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे इस समिति का हिस्सा नहीं होंगे। तृणमूल ने तो बोफोर्स घोटाले की याद दिलाते हुए कहा कि तब भी छह दलों ने जेपीसी का बहिष्कार किया था।

कांग्रेस की रणनीति पर सबकी नजर

अब सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के रुख को लेकर है। पार्टी अभी खुलकर कुछ कहने से बच रही है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस पहले माहौल और जनता की राय को परख रही है। विपक्षी दलों का मानना है कि कानून से ज्यादा नैतिकता पर भरोसा होना चाहिए—यानी अगर कोई नेता जेल जाता है तो उसे खुद इस्तीफा देना चाहिए, न कि उसकी कुर्सी छीनने के लिए नया कानूनी प्रावधान बनाया जाए।

सत्ता पक्ष भी मौन

एनडीए खेमे की पार्टियां भी नाम नहीं भेज रही हैं और न ही अपना स्पष्ट रुख जाहिर कर रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सत्तारूढ़ दल भी इस प्रावधान को लेकर संशय में हैं या वे विपक्ष की रणनीति का इंतजार कर रहे हैं?

आगे क्या?

तीन हफ्तों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी समिति का गठन टलता जा रहा है। अब सबकी नजर कांग्रेस और एनडीए के फैसले पर है। क्योंकि बिना विपक्ष के समिति बनी तो उसकी वैधता पर सवाल खड़े होंगे, और अगर नाम ही नहीं आए तो जेपीसी का गठन अधर में लटक सकता है।