Joshimath Sinking: CM धामी पहुंचे जोशीमठ, लोगों को निकालने का काम जारी; 47 साल पहले की चेतावनी हो रही सच

सीएम ने लिया जायजा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित बचाया जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। डेंजर जोन, सीवर और ड्रेनेज के ट्रीटमेंट के काम में तेजी लाने का आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जमीनी लेवल पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और लोगों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था भी की जाए।

47 साल पहले चेतावनी

आज जब जोशीमठ खत्म होने के कागार पर पहुंच गया है, तब सरकारी अमला जागा है, लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक दशकों से इस खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। इस गंभीर समस्या का संकेत देने वाली पहली ऐसी रिपोर्ट 1976 में आई थी। मिश्रा आयोग ने 47 साल पहले ही इसकी आशंका जता दी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में इससे बचने के रास्ते भी बताए थे।

कितने प्रभावित

लगभग 600 घर इस घटना से प्रभावित हुए हैं। अभी तक लगभग 200 लोगों को वहां से निकाला गया है। कस्बे का मारवाड़ी इलाका, जहां पानी निकल रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है, क्योंकि पानी यहां लगातार तेजी से बह रहा है। एशिया का सबसे बड़ा औली रोपवे के नीचे एक बड़ी दरार सामने आने के बाद उसे रोक दिया गया है।

ऐतिहासिक महत्व

जोशीमठ प्रमुख हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों जैसे बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का प्रवेश द्वार है। यह चीन के साथ भारत की सीमा के पास प्रमुख सैन्य ठिकानों में से एक है। जोशीमठ में भूस्खलन के कारण भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ-मलारी सीमा सड़क पर कई स्थानों पर दरारें पाई गई हैं। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा भी भूस्खलन की चपेट में है।

रोके गए सभी प्रोजेक्ट

चारधाम ऑल वेदर रोड (हेलंग-मारवाड़ी बाईपास) और एनटीपीसी की पनबिजली परियोजना जैसी मेगा परियोजनाओं से संबंधित सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय लोग इसका काफी समय से विरोध कर रहे थे। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के घर प्रभावित हुए हैं और उन्हें घर खाली करना है, उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से अगले छह महीने के लिए किराए के रूप में 4,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।