विमानन कंपनियों की खैर नही! इंडिगो संकट के बीच सख्त हुई ये संसदीय समिति; एयरलाइन्स-DGCA के अधिकारियों को कर सकती है तलब

संसदीय समिति के सदस्य ने कहा कि पैनल ने हवाई सेवाओं में व्यवधान के कारण हजारों यात्रियों को हो रही कठिनाइयों को गंभीरता से लिया है। यहां तक कि शीतकालीन सत्र के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आए सांसदों को भी इंडिगो द्वारा उड़ानें रद्द किए जाने और अन्य एयरलाइनों द्वारा उड़ानों में देरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। कई सांसदों को भी लोगों से शिकायतें मिलीं कि इस स्थिति के कारण हवाई किराये में भारी वृद्धि हो गई है।

जॉन ब्रिटास ने की न्यायिक जांच की मांग

इस बीच, सीपीआई (एम) के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने उड़ानों में बड़े पैमाने पर हो रहे व्यवधान को लेकर एक संयुक्त संसदीय समिति या न्यायिक जांच की स्थापना की मांग की है।

आज रद्द हुईं 650 फ्लाइट्स

IndiGo के उड़ान संकट का असर रविवार को भी जारी रहा। विमानन कंपनी ने रविवार को भी 650 फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। इनमें दिल्ली व मुंबई एयरपोर्ट पर 220 से ज्यादा उड़ानें शामिल हैं। एयरलाइन पिछले छह दिनों से गंभीर अव्यवस्था से जूझ रही है, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। शुक्रवार को 1,600 उड़ानें रद्द करने के बाद शनिवार को हालात कुछ बेहतर हुए और 1,500 उड़ानें संचालित हुईं।

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस

परिचालन विफलताओं के लिए सीईओ जिम्मेदार

नोटिस में नियामक ने कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताएं योजना, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण खामियों का संकेत देती हैं। नोटिस में पीटर एल्बर्स से कहा गया है कि सीईओ के रूप में आप एयरलाइन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप विश्वसनीय संचालन के लिए समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने और यात्रियों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।

ये निर्देश भी दिए

साथ ही नियामक ने हालिया घटनाओं को गंभीर ऑपरेशनल लापरवाही करार देते हुए एयरलाइन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। DGCA ने कहा कि यात्रियों को हो रही परेशानी, शेड्यूल के बेतरतीब होते जाने और सुरक्षा-संबंधी मानकों पर पड़े असर को देखते हुए, इंडिगो को अपनी व्यवस्था में तेजी से सुधार लाना होगा।