Rahul Gandhi met Loco Pilots:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने रेवले कर्मचारियों की समस्याएं सुनीं और उनके मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। अब भारतीय रेलवे की ओर से राहुल गांधी की इस मुलाकात पर बयान जारी किया गया है। उत्तर रेलवे के चीफ पीआरओ दीपक कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी 8 कैमरामैन के साथ नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे थे। ऐसा लग रहा है कि वे स्टेशन पर फिल्म या रील बनाने आए हैं।
राहुल गांधी ने लोको पायलटों से मुलाकात की।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर रेलवे एक्शन भी ले सकती है। सूत्रों ने कहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी ने रिकॉर्डिंग करके प्रतिबंध चीजों को सोशल मीडिया पर दिखाया और रेलवे की छवि को खराब करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने वीडियो बनाने के दौरान कई सेंसिटिव चीजों को इधर से उधर उठा कर रखा है, जिससे रेलवे स्टेशन पर मैनेजमेंट के कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बाहर से लेकर आए थे लोग
रेलवे की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी ने रेलवे के जिन लोगों पायलट से बात की है उनमें से अधिकतर रेलवे के कर्मचारी और लोको पायलट नहीं थे। उन्हें बाहर से लाया गया था। रेलवे ने साफ तौर से कहा है रेलवे के जिन क्रू मेम्बर्स से बात की वे बाहर से लाए गए थे। बता दें, कल सुबह ही केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि कांग्रेस के नेता रेलवे कर्मचारियों का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद शाम को राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।
लोको पायलटों को नहीं मिलता आराम
राहुल गांधी की मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि लोको पायलटों की शिकायत है कि वे लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलाते हैं और अक्सर पर्याप्त विराम के बिना उन्हें फिर ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अत्यधिक तनाव होता है और एकाग्रता में कमी आती है जो दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा मुलाकात के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि सरकार द्वारा लोको पायलटों की सभी भर्ती रोक देने के और कर्मचारियों की कमी के कारण (उन्हें) कम आराम मिल पात है। कांग्रेस ने कहा, पिछले चार वर्ष में, रेलवे भर्ती बोर्ड ने हजारों रिक्तियों के बावजूद एक भी लोको पायलट की भर्ती नहीं की। लोकों पायलटों ने आशंका जताई कि यह जानबूझकर उठाया गया कदम मोदी सरकार की रेलवे का निजीकरण करने की योजना है।
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