'भारत को कोई धर्मशाला नहीं है, दुनियाभर के शरणार्थियों को नहीं रख सकते', सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

जस्टिस दत्ता ने पूछा, यहां बसने का आपका क्या अधिकार है?

जस्टिस दत्ता ने पूछा, यहां बसने का आपका क्या अधिकार है? वकील ने दोहराया कि याचिकाकर्ता एक शरणार्थी था और उसकी पत्नी और बच्चे भारत में बस गए थे। जस्टिस दत्ता ने कहा कि अनुच्छेद 21 का कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीनी गई थी। जस्टिस दत्ता ने कहा कि अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत में बसने का मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध है।

क्या था मद्रास हाई कोर्ट का फैसला

जब वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने देश में जान का खतरा है, तो जस्टिस दत्ता ने कहा, किसी दूसरे देश में चले जाओ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। 2015 में याचिकाकर्ता को दो अन्य लोगों के साथ क्यू ब्रांच ने LTTE के कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया था। 2018 में याचिकाकर्ता को UAPA की धारा 10 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को घटाकर 7 साल कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि उसे अपनी सजा के तुरंत बाद भारत छोड़ना होगा और भारत छोड़ने तक शरणार्थी शिविर में रहना होगा।