Badlapur Case: देश में बदलापुर जैसी घटना न दोहरायी जाए, सुप्रीम कोर्ट का स्कूली बच्चों को लेकर 'अहम आदेश'

इस मामले में याचिकाकर्ता बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट एच एस फुल्का में बताया कि अभी तक सिर्फ पांच राज्यों (पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिज़ोरम, दमन एंड दीव) ने ही इन दिशानिर्देश को अपने राज्यों लागू किया है।

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कोर्ट ने बचे हुए सभी राज्यों को इन दिशा निर्देश को लागू करने को कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात सुनवाई के दौरान रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने का जिम्मा NCPCR (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) को सौंपा है। NCPCR इन सभी राज्यों की निगरानी करेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि सभी राज्य NCPCR को अपने यहां दिशानिर्देश लागू करने को लेकर की गई कार्रवाई पर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौपेंगे।

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बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली एनजीओ बचपन बचाओ आन्दोलन ने बदलापुर में स्कूली बच्चों के यौन शोषण की घटना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आयोग ने मांग की थी कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य ये दिशानिर्देश लागू करें।