SIMI पर बढ़ाया गया पांच साल का प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने की घोषणा

पहले भी लगाया गया था प्रतिबंध

इससे पहले सरकार ने SIMI पर 2019 में प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने अगले पांच साल के लिए इस संगठन को गैरकानूनी घोषित किया था। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनिययम (UAPA) 1967 की धारा 3(1) के तहत की गई थी। बता दें, सिमी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर पांच साल में प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है। सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था।

कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर रहा सिमी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सिमी अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर रहा है, जो अब भी फरार हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि सिमी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में लगा हुआ है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकाकर है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सिमी के तहत यूएपीए के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।