'स्पीकर पर सवाल उठाना लोकतंत्र के खिलाफ, संसद नियमों से चलती है, मनमर्जी से नहीं'; लोकसभा में गरजे अमित शाह

स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाना बेहद निंदनीय: अमित शाह

लोकसभा में अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सदन के अध्यक्ष के निर्णयों पर संदेह करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। शाह ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक होते हैं और उनकी भूमिका किसी दल से ऊपर होती है।

उन्होंने यह भी कहा कि लगभग चार दशक बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव सामने आया है, जो संसदीय राजनीति और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। उनके अनुसार स्पीकर किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि पूरे सदन के संरक्षक होते हैं।

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि संसद का संचालन तय नियमों के अनुसार होता है और जब किसी विशेष विषय पर चर्चा चल रही होती है तो सदस्यों को उसी विषय पर अपनी बात रखनी चाहिए। शाह ने कहा कि कई बार कुछ सदस्य इस अनुशासन का पालन नहीं करते। ऐसे में स्पीकर का कर्तव्य होता है कि वे उन्हें टोकें और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी करें। उन्होंने यह भी कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी उसने कभी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया।

संसदीय भाषा और नियमों का पालन जरूरी

गृह मंत्री ने कहा कि संसद केवल नियमों से ही नहीं बल्कि संसदीय भाषा और मर्यादा से भी संचालित होती है। उन्होंने विपक्ष की महिला सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास जाकर विरोध जताने का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो विपक्ष ऐसा कर सकता है और उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने की परंपरा बहुत दुर्लभ रही है और देश के इतिहास में इसके केवल कुछ ही उदाहरण हैं।

शाह ने जोर देकर कहा कि सदन के नियम और असंसदीय शब्दों की सूची सभी सदस्यों पर समान रूप से लागू होती है। संविधान ने सभी सांसदों को अधिकार दिए हैं, लेकिन किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।

विपक्ष को स्पीकर को मर्यादा सिखाने का अधिकार नहीं

अनुशासन भंग करने पर माइक बंद होना स्वाभाविक

उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के 52 सांसदों को कुल 157 घंटे 55 मिनट का समय मिला, जबकि भाजपा के 303 सांसदों को 349 घंटे 8 मिनट का समय दिया गया। इस हिसाब से प्रति सांसद कांग्रेस को भाजपा की तुलना में कहीं अधिक समय मिला।

विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों पर पलटवार

अमित शाह ने कहा कि सरकार ने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने का सबसे बड़ा उदाहरण 1975 का आपातकाल है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाई है, जबकि अध्यक्ष ने उन्हें बोलने के लिए भाजपा से अधिक समय दिया है। शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता अक्सर यह शिकायत करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन कई बार महत्वपूर्ण बहस के दौरान वे सदन में मौजूद ही नहीं होते।

नियमों की अनदेखी का आरोप

चर्चा के दौरान शाह ने पूर्व सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित किताब से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि स्पीकर किसी सदस्य को एक बार किसी विषय पर बोलने से रोक दें और फिर भी वही मुद्दा उठाया जाए तो स्पीकर के पास कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उन्होंने यह भी कहा कि किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोकसभा में चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता और ऐसा न करके स्पीकर ने सदन की गरिमा बनाए रखी है।

राहुल गांधी की उपस्थिति पर सवाल

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