पंजाब से बड़ी तादाद में किसान 'दिल्ली महापंचायत' के लिए रवाना, शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की किसानों को रोकने की तैयारी

यहां पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर संघर्ष देखने को मिल सकता है।

किसान भारत और अमेरिका के बीच हो रही ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं

किसान लगातार भारत और अमेरिका के बीच हो रही ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं किसानों का कहना है कि इस ट्रेड डील का बुरा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा और पहले ही खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। किसानों के इस ऐलान को देखते हुए हरियाणा में पुलिस एक्शन शुरू हो गया है भारतीय किसान यूनियन चढूनी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी और उनके कुछ साथियों को हरियाणा पुलिस ने आज कुरुक्षेत्र के पेहवा से डिटेन कर लिया इसके विरोध में किसानों ने यमुनानगर,अंबाला और सोनीपत के कई टोल प्लाजा और नेशनल हाईवे जाम कर दिए।

TIMES NOW Navbharat पर यह भी पढ़ें: दिन में फ्री बिजली, 48 हजार करोड़ के बकाये बिल माफ; किसानों के हित में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान

'दिल्ली में महापंचायत की जाएगी'

उधर पंजाब के अमृतसर से किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि वो बड़ी तादात में किसानों के जत्थे लेकर दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली में महापंचायत की जाएगी उन्होंने कहा कि किसानों का जत्था सोमवार रात फतेहगढ़ साहिब में रुकेगा और मंगलवार सुबह शंभू बॉर्डर होते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेगा। उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़नी की गिरफ्तारी की भी निंदा की।

कई राज्यों से हजारों किसान 21 जुलाई को किसान घाट, दिल्ली पहुंचेंगे

पंधेर ने कहा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा सहित कई राज्यों से हजारों किसान 21 जुलाई को किसान घाट, दिल्ली पहुंचेंगे। और देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर भारत–अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को रद्द करवाने की मांग को लेकर विशाल महारैली आयोजित की जाएगी। इसके लिए पंजाब सहित देश के विभिन्न राज्यों से किसानों के काफिले दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि फरवरी 2025 में अमेरिका और भारत द्वारा जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने "Negotiating the first tranche of a mutually beneficial, multi-sector Bilateral Trade Agreement (BTA) by fall 2025" तथा एक "wide-ranging Bilateral Trade Agreement" की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही थी। इसका अर्थ है कि यह समझौता केवल कुछ वस्तुओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कृषि, डेयरी, उद्योग, डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स, निवेश, सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा सेवा क्षेत्र सहित अनेक क्षेत्रों को अपने दायरे में ला सकता है।