पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर पूर्व जज एस के कौल के बयान से छिड़ा विवाद, जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट?

जस्टिस चंद्रचूड़ का समर्थन

संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल का खुलकर बचाव किया और कौल के आरोपों को खारिज किया। राकेश द्विवेदी ने कहा, एक न्यायाधीश और देश के CJI के रूप में चंद्रचूड़ का कार्यकाल भारतीय न्यायपालिका के लिए एक शानदार स्वर्णिम काल था। कानून का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो, जहां उन्होंने भविष्य को दिशा देने वाले फैसले न दिए हों। उन्होंने ध्यान दिलाया कि चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एंट्री टैक्स, आधार निजता, खान और खनिज, IBC (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड), मध्यस्थता, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, अल्पसंख्यक दर्जे, अयोध्या और अनुच्छेद 370 जैसे जटिल और बड़े मामलों पर फैसले दिए। उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा न्यायपालिका में डिजिटलीकरण, AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के इस्तेमाल और 'मिट्टी कैफे' जैसी पहलों की भी सराहना की।

द्विवेदी ने कहा, मैं नहीं मानता कि वह सरकार के प्रति नरम थे। उन्होंने 'इलेक्टोरल बॉन्ड' कानून को रद्द किया और केंद्र के 'आधार' कानून के खिलाफ भी फैसला सुनाया। सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह की बयानबाजी करना किसी पूर्व न्यायाधीश को शोभा नहीं देता। जजों की बेंच से केस हटाने के सवाल पर द्विवेदी ने कहा कि 'मास्टर ऑफ रोस्टर' (CJI) ने ऐसा जिन कारणों से भी किया होगा, वह उनके हिसाब से उचित रहे होंगे। किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए इसे मुद्दा बनाना दुखद है।

जस्टिस कौल का समर्थन

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने जस्टिस कौल के आरोपों का पूरा समर्थन किया और चंद्रचूड़ पर गंभीर सवाल खड़े किए। विकास सिंह ने कहा, जस्टिस कौल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ खुद को जितना स्वतंत्र दिखाते थे, असल में उनका आचरण वैसा नहीं था। वह हमेशा दोहरी बातें करते थे। उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। विकास सिंह ने आरोप लगाया कि यह मामला केवल जजों की नियुक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि केंद्र सरकार को खुश करने के लिए संवेदनशील मामलों को एक बेंच से हटाकर दूसरी पसंदीदा बेंच को सौंपने तक फैला हुआ था। कौल द्वारा PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) से जुड़े केस के ट्रांसफर का मुद्दा उठाए जाने पर विकास सिंह ने कहा, भले ही किताब के रिलीज से ठीक पहले इस बयान का समय व्यावसायिक हो सकता है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं, वे काफी समय से पेंडिंग थीं और उनका बाहर आना बेहद जरूरी था। विकास सिंह ने कहा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा NJAC को रद्द किए जाने के बावजूद, जजों के चयन के लिए एक योग्य उम्मीदवारों का पूल और सचिवालय बनाने जैसे प्रावधानों को बरकरार रखा जा सकता था।