SIR में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो न हों परेशान, Form-6 भरने पर नहीं होगी कार्रवाई; EC ने SC में दाखिल किया हलफनामा

Form-6 भरने पर कब नहीं होगी कार्रवाई?

आयोग ने इन आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि सिर्फ पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं मिलने के आधार पर Form-6 भरने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आवेदक का नाम किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और आवेदन में की गई घोषणा कानून के अनुरूप हो।

छूटे हुए मतदाताओं के लिए आयोग ने उठाए कदम

चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में दर्ज मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के सुझाव पर भी विचार किया गया है। इसी क्रम में आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त उपाय किए हैं।

आयोग के मुताबिक, 6 नवंबर 2026 को SIR की प्रक्रिया वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को विधिवत भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म (अनुलग्नक-A) जमा कर सकते हैं।

परिवार के सदस्य भी जमा कर सकेंगे फॉर्म

आयोग ने बताया कि जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, लेकिन किसी कारण से पहले एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे, वे अब हस्ताक्षरित फॉर्म के साथ अनुलग्नक-B में फॉर्म जमा नहीं करने की वजह भी बता सकते हैं। यह दस्तावेज वे खुद या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से संबंधित ERO, AERO या BLO को सौंप सकते हैं।

इसके अलावा ECINET पोर्टल पर ई-साइन के जरिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाला कोई भी मतदाता अंतिम वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे। साथ ही मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दोबारा दर्ज होने से रोकने का भी ध्यान रखा जाएगा।

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आयोग का पक्ष

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निष्पक्ष और शुद्ध चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक दायित्व है। बड़ी संख्या में मतदाताओं और डिजिटल डेटा के कारण इस प्रक्रिया में चुनौतियां आती हैं। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि वह मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम अंतिम सूची में शामिल हों।