नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई; सोनिया-राहुल के खिलाफ ED की याचिका पर सुनी जाएंगी दलीलें

अधीनस्थ अदालत ने कहा था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना ’कानूनी रूप से अस्वीकार्य’ है क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं है। गांधी परिवार के अलावा उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया था।

ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ कांग्रेस के दिवंगत नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश रचने और धन शोधन करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली ’एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां हासिल कीं।

इसमें आगे आरोप लगाया गया कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन के 76 प्रतिशत शेयर थे, जिसने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्तियों पर ’धोखाधड़ी’ से कब्जा कर लिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 19 फरवरी को ईडी की ओर से पेश हुए और उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला ’कानून का एक स्पष्ट प्रश्न’ है और अधीनस्थ अदालत द्वारा संज्ञान लेने से इनकार करने के कारण ’स्पष्ट रूप से विपरीत है’। उन्होंने कहा कि मामले की बहस कानून के आधार पर होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर नहीं, और अधीनस्थ अदालत के निष्कर्ष अन्य मामलों में ’बाधा’ बन रहे हैं।

अपने आदेश में अधीनस्थ अदालत ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के लिए प्राथमिकी के अभाव में धन शोधन के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणामस्वरूप अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र के समकक्ष) पोषणीय नहीं है।