'प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक कैसे', जंतर-मंतर पर इजाजत न देने पर दिल्ली HC सख्त, पुलिस से पूछा- दूसरी जगह क्यों नहीं देते?

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जंतर-मंतर एक अति-संवेदनशील क्षेत्र-सॉलिसिटर जनरल

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि जंतर-मंतर एक अति-संवेदनशील क्षेत्र में आता है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन से जुड़ी गतिविधियों, लाइक्स और जुटने वाली संभावित भीड़ का आकलन करने के बाद ही अनुमति रद्द करने का फैसला लिया है। सरकारी वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन उच्चतम न्यायालय के सभी दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहा है।

पुलिस के तर्कों से पूरी तरह असंतुष्ट कोर्ट

हालांकि, हाई कोर्ट पुलिस के इन तर्कों से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि प्रदर्शन केवल कुछ ही घंटों का था और सिर्फ इस आशंका के आधार पर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता कि भीड़ बढ़ सकती है। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि सशर्त अनुमति दी जा सकती है।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी उपयुक्त जगह तय करे और अगली तारीख तक अपना रुख साफ करे। अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, जहां यह तय होगा कि प्रदर्शनकारियों को अपनी आवाज उठाने के लिए कौन सी नई जगह मिलती है।