'चलो संसद' प्रदर्शन मामले को लेकर हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब; 11 सितंबर को अगली सुनवाई

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, गृह मंत्रालय से पूछा कि अगर यह गैरकानूनी तरीके से एकत्रित हुई भीड़ थी तो क्या इससे कानून तरीके से नहीं निपटा जा सकता था? क्या यह एकांत में किसी व्यक्ति से साथ हुई घटना है या फिर एक बड़ी भीड़ के साथ? अगर कई सवाल उठे हैं तो क्या हर कोई जाकर मुकदमा करे?

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याचिकाकर्ताओं ने क्या दी दलील?

छात्रों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने कोर्ट में दलीलें रखीं। कोर्ट में उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ अत्यधिक अत्याचार हुआ। पुलिस की कार्रवाई संविधान के दायरे से बाहर थी। इस दौरान, एससीबीए अध्यक्ष विकास सिंह भी याचिका के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि अब तक पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। सिविल कपड़ों में लोग पुलिस के साथ आम लोगों पर लाठियां बरसा रहे थे। हर वर्ग के लोग प्रदर्शन में पहुंच रहे थे... जिन लाठियों से बच्चों को पीटा गया उसमें कीलें लगी हुई थीं। बच्चों को इलेक्ट्रिक बैटन से शॉक दिया गया।

याचिकाकर्ता वकील ने दलील दी कि अगर आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि हंगामे का मौहाल बन रहा है तो चेतावनी दी जा सकती थी। भीड़ तो तितर-बितर किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की, जो अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाती है। यह तमाम बच्चे निहत्थे थे और पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता हुई। उन्होंने दलील दी कि कम से कम जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ संज्ञेय अपराधों में संलिप्तता पाई गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सभी सीसीटीवी फुटेज संरक्षित किए जाए।