दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी विदेशी नागरिक का भारतीय नागरिक से विवाह कर लेना उसे अपने आप भारत में रहने का अधिकार नहीं देता। न ही सिर्फ शादी के आधार पर विदेशी नागरिक अपने मौजूदा वीजा को एंट्री (X-1)/स्पाउस वीजा में बदलने का कानूनी दावा कर सकता है।
अमेरिकी महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। AI IMAGE
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने भारतीय नागरिक मोहम्मद वसीम अकरम से शादी के आधार पर अपना ई-टूरिस्ट वीजा स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। महिला ने दिसंबर 2025 में मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी की थी और मार्च 2026 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह का पंजीकरण भी कराया था।
केंद्र सरकार ने उठाए पिछली शादियों और इमिग्रेशन रिकॉर्ड पर सवाल
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि महिला की यह तीसरी शादी है। इससे पहले वह दो शादियों के आधार पर भी भारत में इमिग्रेशन संबंधी लाभ हासिल करने की कोशिश कर चुकी थी। सरकार के मुताबिक, महिला के लंबे समय तक भारत में रहने, पिछली शादियों, आवासीय व्यवस्था और आय के स्रोत को लेकर की गई जांच में कई सवाल सामने आए। अधिकारियों को प्रथम दृष्टया मौजूदा शादी इमिग्रेशन लाभ हासिल करने के लिए की गई शादी होने का संदेह था।
विदेशी नागरिकों को भारत में रहने का मौलिक अधिकार नहीं: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब को संतोषजनक मानते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश और रहने का मामला सरकार के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन भारत में रहने और बसने का अधिकार नहीं है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाह प्रमाणपत्र होने से इमिग्रेशन अथॉरिटी को शादी की परिस्थितियों और वीजा पात्रता की जांच करने से नहीं रोका जा सकता।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने महिला की शादी की वैधता या वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं दिया है। अदालत ने कहा कि उसका फैसला केवल इमिग्रेशन लाभ और वीजा आवेदन की जांच से जुड़े मुद्दे तक सीमित है। इसी के साथ महिला की याचिका खारिज कर दी गई।
