दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: जमानत के लिए CBI कोर्ट पहुचेंगे बेसमेंट मालिक, तीस हजारी कोर्ट ने किया याचिका का निपटारा

जांच की निगरानी के लिए सीवीसी को निर्देश

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने आपराधिक मामले में सीबीआई द्वारा समयबद्ध तरीके से की जाने वाली जांच की निगरानी के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने को कहा। अदालत ने कहा, हमें बड़ी तस्वीर को देखने की जरूरत है, क्योंकि शहर में कहीं अधिक बुनियादी समस्या है और अब समय आ गया है कि दिल्ली के प्रशासनिक, वित्तीय और भौतिक बुनियादी ढांचे पर फिर से विचार किया जाए, जो पुराना हो चुका है और वर्तमान जरूरतों के अनुरूप नहीं है। इसने इस मुद्दे से निपटने और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उपाध्यक्ष, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त भी शामिल हैं।

एमसीडी को लगाई फटकार

अदालत ने कहा, घटना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता को जांच के संबंध में कोई संदेह न हो, यह अदालत मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है। पीठ ने छात्रों के डूबने की घटना को लेकर पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि वह यह समझ पाने में असमर्थ है कि छात्र बाहर कैसे नहीं आ सके। अदालत ने साथ ही यह भी जानना चाहा कि क्या दरवाजे अवरुद्ध थे या सीढ़ियां संकरी थीं। इसने कहा, आपका क्या कहना है? बच्चे कैसे डूबे? आपने अभी जांच की है। अभी दो अगस्त है। वे बेसमेंट से बाहर क्यों नहीं आ पाए? बेसमेंट में तुरंत पानी नहीं भरता। बेसमेंट में पानी भरने में कम से कम दो-तीन मिनट लगते हैं, एक मिनट में नहीं भर सकता। वे बाहर क्यों नहीं आ पाए?

जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं अधिकारी

पीठ ने कहा कि प्रशासनिक तौर पर दिल्ली में कई प्राधिकारी हैं जो केवल जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं और इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। इसने कहा कि आम धारणा यह है कि नगर निगम के अधिकारी अक्षम हैं। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि अगर प्रशासक मुफ्तखोरी की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि ढांचे को कैसे बदला जाए। अदालत ने कहा, जीएसटी में एक बदलाव और राजस्व बढ़ जाएगा। आपको लीक से हटकर सोचना होगा। अगर आपको दिल्ली जैसी जगह पर राजस्व नहीं मिलता है, तो आपको यह कहीं और नहीं मिलेगा। इसने कहा कि दिल्ली में भौतिक बुनियादी ढांचा करीब 75 साल पुराना है और यह न केवल अपर्याप्त है, बल्कि इसका रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जाता।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (News in Hindi) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और (आज की ताजा खबर) के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से ।