व्हिप का झंझट: पार्टी लाइन से हटकर वोट करने की मिले आजादी; कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में पेश कर दिया विधेयक

पहले भी पेश कर चुके हैं यह बिल

गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब मनीष तिवारी ने यह मांग उठाई है। वह 2010 और 2021 में भी इसी तरह का विधेयक सदन के पटल पर रख चुके हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान व्यवस्था में सांसद अपनी पार्टी के व्हिप के कारण अक्सर महज आंकड़े बनकर रह जाते हैं, और उनकी व्यक्तिगत भूमिका व तर्कशीलता दब जाती है।

व्हिप सिस्टम पर पूछा सवाल

व्हिप सिस्टम पर सवाल करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि किसी मंत्रालय का संयुक्त सचिव कानून तैयार करता है, मंत्री एक तैयार बयान पढ़ते हैं, फिर उस पर औपचारिक चर्चा होती है और अंत में व्हिप के दबाव में सत्तापक्ष पक्ष में और विपक्ष विरोध में वोट कर देता है। ऐसे में अच्छे कानून बनाने का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है।

विधेयक में यह सुझाव भी दिए गए

विधेयक के उद्देश्य और कारणों की व्याख्या में कहा गया है कि अगर किसी सांसद का राजनीतिक दल उक्त प्रस्तावों, विधेयक या वित्तीय मामलों पर सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास कोई निर्देश भेजता है तो उन्हें जितना जल्दी संभव हो सके, सदन में इसकी जानकारी देनी चाहिए। ऐसी जानकारी साझा करते समय सदन के सभापति या अध्यक्ष को यह भी विशेष रूप से सूचित करना चाहिए कि यदि किसी सांसद की सदस्यता व्हिप उल्लंघन के आधार पर समाप्त होती है, तो उसे 15 दिन के भीतर अपील का अधिकार मिले। सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को 60 दिनों में उस अपील पर फैसला करना होगा। 10वीं अनुसूची (दलबदल कानून) से जुड़े मामलों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ वाला एक न्यायिक अधिकरण बनाया जाए। इसके निर्णय को पांच न्यायाधीशों की पीठ में चुनौती दी जा सके, और उसके बाद ओपन कोर्ट में वैधानिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया उपलब्ध रहे।