CJP को फिर क्यों पड़ी विरोध मार्च की जरूरत? सौरव दास ने बताई सरकार से नाराजगी की वजह

सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि संगठन को उम्मीद है कि सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री एक महीने के भीतर अपने-अपने राज्यों में शिक्षा और स्कूलों की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार और युवाओं के बीच संवाद बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है।

'सरकार जेन-जी के साथ विश्वासघात करना चाहती है'

सीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने अभी तक इन मांगों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि संगठन को लगता है कि सरकार जेन जी और देश के युवाओं के साथ विश्वासघात करना चाहती है, लेकिन सीजेपी ऐसा नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अब संगठन एक बार फिर युवाओं को लामबंद करेगा।

क्यों फिर आंदोलन की तैयारी में सीजेपी?

सौरव दास ने कहा कि संगठन को इस बात पर गंभीर संदेह है कि सरकार 25 जुलाई को युवाओं के साथ किए गए समझौते को लागू करेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मार्च शांतिपूर्ण होगा और इसमें युवा प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ उन परिवारों की भी भागीदारी होगी, जिन्होंने नीट से जुड़े मामलों में अपने बच्चों को खोया है।

सीजेपी ने सरकार पर खास तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने, छात्रों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने और जुलाई के समझौते पर लिखित आश्वासन देने जैसे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

जुलाई में आंदोलन खत्म होने के बाद भी विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्र छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खत्म करने की प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहा है। संगठन ने उस समय चेतावनी दी थी कि यदि 25 जुलाई के समझौते पर ठोस प्रगति नहीं हुई तो देशव्यापी स्तर पर फिर आंदोलन किया जा सकता है।