CJI गवई का अहम बयान, SC आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने का किया समर्थन

क्रीमी लेयर पर दिया था अहम बयान

न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से रोकने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। यह कहते हुए कि भारतीय संविधान स्थिर (Static) नहीं है, जस्टिस गवई ने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर हमेशा मानते थे कि इसे विकासशील, जैविक और एक अत्याधुनिक जीवंत दस्तावेज़ होना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन का प्रावधान करता है।

संविधान संशोधन पर कही ये बात

पीटीआई के मुताबिक, सीजेआई ने कहा कि एक ओर डॉ. अंबेडकर की आलोचना इस बात के लिए की गई कि संविधान में संशोधन करने की शक्तियां बहुत उदार हैं, और दूसरी ओर, यह भी आलोचना की गई कि कुछ संशोधनों के लिए आधे राज्यों और संसद के दो-तिहाई बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और इस तरह से संशोधन करना मुश्किल है। उनके अनुसार, संविधान सभा में संविधान के मसौदे की प्रस्तुति के दौरान डॉ. अंबेडकर के भाषण सबसे महत्वपूर्ण भाषण हैं जिन्हें कानून के प्रत्येक छात्र को पढ़ना चाहिए।

अंबेडकर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बिना समानता, मनुष्य के जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रोत्साहन को समाप्त कर देगी और केवल स्वतंत्रता ही शक्तिशाली को कमजोर पर प्रभुत्व प्रदान करेगी। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में देश को आगे ले जाने के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की त्रिमूर्ति आवश्यक होगी।