Instagram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को लेकर Meta को केंद्र का नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब

सरकार ने मेटा से पूछे कड़े सवाल

सरकार ने पूछा है कि इस तरह के विज्ञापनों को मंजूरी कैसे दी गई, आरोपों के सामने आने के बाद से मेटा ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं, और भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वह क्या सुरक्षा उपाय करने की योजना बना रही है। सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि मध्यस्थ होने के बावजूद, मेटा तीसरे पक्ष की सामग्री के तर्क या बचाव के पीछे नहीं छिप सकता है यदि आरोपों में बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले सशुल्क विज्ञापन शामिल हैं। सूत्र ने कहा, "यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो उन्हें उन विज्ञापनों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिनसे प्लेटफॉर्म को राजस्व प्राप्त होता है।"

रिपोर्ट में क्या किया गया दावा?

मेटा ने क्या दी है सफाई?

इससे पहले केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर भी कंपनी को नोटिस जारी किया था। सरकार ने आशंका जताई थी कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और पहचान की चोरी जैसे साइबर अपराध बढ़ सकते हैं।