FCRA बिल को JPC में भेज सकती है सरकार, विपक्ष कर रहा इसे वापस लेने की मांग

लोकसभा में आ सकता है प्रस्ताव

सरकारी सूत्रों ने बताया कि वह इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने पर विचार कर रही है और इस संबंध में बुधवार को लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है। एफसीआरए विधेयक पर आपत्ति जताने वाले विपक्षी दलों का आरोप है कि यह अल्पसंख्यकों को निशाना बनाता है क्योंकि इसके कुछ प्रावधान ईसाई एनजीओ और अल्पसंख्यक-संचालित सामाजिक कल्याण व शैक्षणिक संस्थानों के लिए वैध वित्तपोषण को बाधित कर देंगे।

'किसी विशेष धर्म से जुड़ा नहीं है कानून'

लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रस्तावित कानून किसी विशेष धर्म से जुड़ा नहीं है और इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान को विनियमित करना है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक की अध्यक्षता सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने की और इसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू, सदन के नेता जे. पी. नड्डा तथा विपक्षी नेता जयराम रमेश (कांग्रेस), तिरूची शिवा (द्रमुक) और सस्मित पात्रा (बीजद) शामिल हुए।

बैठक के दौरान, बीएसी ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के लिए दो घंटे; न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के लिए दो घंटे; राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 के लिए तीन घंटे; और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 के लिए 1.5 घंटे का समय आवंटित किया। बाद में, उपसभापति हरिवंश ने सदन में बीएसी के निर्णयों की घोषणा की।