'जनगणना 2027' का आगाज: आज से देश में स्व-गणना शुरू, पहले किन राज्यों के लोगों की होगी जानकारी दर्ज?

इस अभियान में लद्दाख के सात ज़िलों में रहने वाले लगभग 2,74,000 लोग शामिल होंगे। जम्मू-कश्मीर में, यह प्रक्रिया डोडा, पुंछ और कुपवाड़ा समेत 16 जिलों में लगभग 88.1 लाख लोगों के लिए होगी।

ऊंचाई और ऊबड़-खाबड़ जमीन जैसी चुनौतियां

चुनौतियों में जंस्कार के वे गांव शामिल हैं जहां सड़क संपर्क बहुत कम है, लेह का यिंगचेन गांव जहां सिर्फ दो परिवारों के 11 सदस्य रहते हैं (जो सबसे पास की बस्ती से पैदल सात घंटे की दूरी पर है), और चांगथांग का हानले गांव, जो लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है।

शर्मा ने कहा, 'बेशक, कुछ चोटियां और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां बहुत कम घर होंगे, लेकिन हमने वहां ज्यादा 'स्पेशल चार्ज' (विशेष टीमें) तैनात की हैं, खासकर वहां जहां हमारी सेना या ITBP के जवान तैनात हैं... अगर किसी मुश्किल इलाके में बसे दूर-दराज गांव में सिर्फ एक परिवार भी रहता है, तो भी हमारे अधिकारी वहां जाकर उनका डेटा दर्ज करेंगे।'

जनगणना निदेशालय को उम्मीद है कि सोमवार सुबह सबसे पहले उप-राज्यपाल वी.के. सक्सेना, सांसद हनीफा जान, कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद जाफर अखून और मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा का डेटा दर्ज किया जाएगा। अखून ने कहा, 'लद्दाख के लोग बहुत उत्साहित हैं... जनगणना से हमें विकास और सामाजिक-आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी जानकारी मिलती है। इससे हमें भविष्य की योजना बनाने के लिए एक व्यापक नजरिया मिलता है।'

हिमाचल प्रदेश में जनगणना का काम

हिमाचल प्रदेश में यह प्रक्रिया तीन जिलों में होगी, जिसमें स्पीति घाटी में 15,049 फीट की ऊंचाई पर बसा दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर-योग्य गांवों में से एक, कोमिक भी शामिल है। 2011 में यहां 130 लोग रहते थे और यह गांव 500 साल पुराने लुंडुप त्सेमो गोम्पा बौद्ध मठ का घर है।

प्रमुख जनगणना अधिकारी और जनगणना संचालन निदेशक दीप शिखा शर्मा ने कहा,'जनगणना 2027 भारत की 16वीं और आजादी के बाद आठवीं जनगणना होगी। पहली बार, नागरिकों के पास 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' (खुद जानकारी दर्ज करने) की सुविधा के जरिए इसमें शामिल होने का विकल्प होगा।'

दीप शिखा शर्मा ने आगे कहा, 'इसके लिए हिमाचल प्रदेश के लगभग 6,903 बर्फ से घिरे गांवों और इलाकों की पहचान पहले से जानकारी जुटाने (एडवांस एन्यूमरेशन) के लिए की गई है, क्योंकि सर्दियों में यहां के हालात बहुत मुश्किल होते हैं और आम जनगणना के समय वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है... इसकी वजह हिमाचल में सर्दियों के मुश्किल हालात हैं, क्योंकि बर्फ़ से घिरे गांवों और इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के महीनों में यात्रा करना और वहां पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, इन इलाकों में आबादी की गिनती का काम कड़ाके की ठंड शुरू होने से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा।'

इन इलाकों के लिए जनगणना की रेफरेंस तारीख 1 अक्टूबर, 2026 है। यह शुरुआती जनगणना किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के पांगी-भरमौर जैसे दूर-दराज के इलाकों के लिए खास तौर पर जरूरी है।

प्रक्रिया और तैनात किए जाने वाले कर्मचारी

दीप शिखा शर्मा ने बताया कि जनगणना का डेटा 'Census 2027-PE' नाम के ऐप और खुद जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। निवासी 17 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 के बीच आधिकारिक सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जनगणना की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें एक सेल्फ-एन्यूमरेशन ID मिलेगी, जिसे वे फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान जनगणना अधिकारियों के साथ शेयर कर सकते हैं। शर्मा ने साफ किया कि जनगणना की प्रक्रिया के दौरान कोई OTP नहीं मांगा जाएगा।

इस काम को करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 20,390 एन्यूमेरेटर और सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल जनगणना में मोबाइल एप्लीकेशन और एक खास जनगणना मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे फील्ड ऑपरेशन्स की रियल-टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी।

मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में काम करेगा, जिससे दूर-दराज और नेटवर्क की कमी वाले इलाकों में भी आसानी से डेटा इकट्ठा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, 'इसलिए, हिमाचल की शुरुआती जनगणना मुख्य रूप से मौसम और पहुंच पर आधारित प्रक्रिया है, जिसका मकसद सर्दियों में इन इलाकों तक पहुंच मुश्किल होने से पहले दूर-दराज के समुदायों तक पहुंचना है।'

उत्तराखंड में आम लोगों और सेना की जनगणना

उत्तराखंड में, यह प्रक्रिया चार जिलों के 131 गांवों और तीन कस्बों में लगभग 52,000 लोगों को कवर करेगी- उत्तरकाशी में 69 गांव, चमोली में 23, रुद्रप्रयाग में चार और पिथौरागढ़ में 35 गांव। तीन कस्बे गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। उत्तराखंड में जनगणना ऑपरेशन्स की डायरेक्टर ईवा श्रीवास्तव ने कहा, 'दूसरे पहाड़ी राज्यों की तुलना में, उत्तराखंड में बर्फ से ढका इलाका अपेक्षाकृत कम है।'

श्रीवास्तव ने कहा, 'बर्फ से ढके इलाकों में जनसंख्या की गिनती के लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमने मास्टर और फील्ड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही है, इसके बाद एन्यूमेरेटर और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होगी।'

बर्फ से ढके इलाकों में इस काम के लिए लगभग 162 एन्यूमेरेटर और 34 सुपरवाइजर तैनात किए जाने की उम्मीद है। इस दौरान बर्फ़बारी वाले इलाकों में सेना और पैरामिलिट्री यूनिट्स की आबादी की गिनती भी एक साथ की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जबकि संबंधित यूनिट्स द्वारा विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद इस काम के लिए गणना करने वाले और सुपरवाइजर नियुक्त किए जाएंगे।

श्रीवास्तव ने कहा, 'सुरक्षा कारणों से, मिलिट्री और पैरामिलिट्री यूनिट्स के लिए गिनती का काम पेपर मोड में किया जाएगा। इसके बाद डेटा को स्पेशल चार्ज ऑफिसर्स के ऑफिस में डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा।'

अतिरिक्त सवालों से चिंताएं बढ़ीं

पिछले हफ्ते, केंद्र सरकार ने लोगों से पूछे जाने वाले 40 सवालों की जानकारी दी, जिसमें आजाद भारत में पहली बार जाति के बारे में भी एक सवाल शामिल था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण के आदेश में 2011 की जनगणना (जब भारत में पिछली बार यह प्रक्रिया हुई थी) की तुलना में 11 सवाल ज्यादा शामिल किए गए। नए सवालों में माता-पिता की जानकारी, पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी और मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, कोविड-19 वैक्सीनेशन की जानकारी और स्थायी पते जैसे सवाल शामिल थे –– जिससे प्राइवेसी को लेकर चिंताएं पैदा हुईं।

नोटिफिकेशन में जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर था- 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/जाति' के तौर पर और यह ओपन-एंडेड फॉर्मेट में था, जिसका मतलब है कि जनगणना अधिकारी व्यक्ति द्वारा बताई गई जाति को ही दर्ज करेंगे, बिना किसी पहले से तैयार लिस्ट से मिलान किए।

एक अधिकारी ने कहा कि खुद से जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) की सुविधा जनगणना के डिजिटल बदलाव का हिस्सा थी और इससे लोगों को जनगणना अधिकारी के आने से पहले ही अपने घर के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन भरने की सुविधा मिली। उन्होंने कहा, 'इसका मकसद घर-घर जाकर की जाने वाली इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना और डेटा इकट्ठा करने की क्षमता को बेहतर बनाना है।' पहले चरण - घरों की लिस्टिंग और घरों से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने, में भी सभी निवासियों को खुद से जानकारी भरने की सुविधा दी गई थी।

मूल रूप से 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण टाल दिया गया था। डेटा इकट्ठा करने का काम 1 मार्च, 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि नतीजों को इकट्ठा करने और पब्लिश करने में दो से तीन साल लगेंगे। इस प्रक्रिया से भारत के दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने की पुष्टि होने की संभावना है।

सरकार के एक दूसरे अधिकारी ने कहा, 'अगले साल जब यह पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास एक दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार आबादी का पूरा डेटा होगा, जिसमें भारत की आबादी की जाति, शिक्षा, रोजगार, पलायन और अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल होगी।'

लाल किले से क्या बोले पीएम?

लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा था,'मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं... इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है और सिर्फ आंकड़ों से बात नहीं बनती, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे की रूपरेखा तैयार करता है। इसलिए सटीक जानकारी होना बहुत जरूरी है..मैं देश के नौजवानों से कहता हूं कि आप अपने परिवार को बिठाकर पूरे फॉर्म को समझिए। पहले कागज पर फॉर्म भर दीजिए, कोई गलती है तो ठीक कर दीजिए। फिर उसे डिजिटली अपलोड कर दीजिए। इससे देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग में आएगी, इसलिए मैं अपने देश के नौजवानों से जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए आग्रह करता हूं।'