सैनिकों के लिए संशोधित पेंशन नियमों पर CDS का बड़ा बयान- इसे समझने की जरुरत है, डरने की नहीं

उन्होंने कहा कि इन संशोधित विकलांगता पेंशन नियमों के 'दुरुपयोग' की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं केवल इतना कह सकता हूं कि ये नियम थोड़े स्पष्ट हैं और अगर मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। इसलिए उम्मीद है कि अदालती मामले कम होंगे और सशस्त्र बलों के सभी रैंकों के बीच बेहतर तालमेल होगा।

विकलांगता पेंशन नियमों के लिए नए संशोधित पात्रता मानदंड के संबंध में पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर सीडीएस चौहान ने कहा कि मान्यता प्राप्त पूर्व सैनिक संगठनों की एक बैठक 3 अक्टूबर को बुलाई गई थी और उनकी शंकाओं को स्पष्ट किया गया था। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संशोधित नियम 21 सितंबर को अपलोड किए गए थे और बड़ी संख्या में लोगों को इन नियमों के सटीक निहितार्थ समझ में नहीं आए होंगे। इसलिए हमने 3 अक्टूबर को मान्यता प्राप्त पूर्व सैनिक संगठनों को बुलाया। इसलिए उनमें से अधिकांश लाभों के बारे में चिंतित थे जो उनके हकदार हैं, उन्हें छीन लिया जाएगा। यह आशंका पूर्व सैनिकों के मन में थी।

सीडीएस ने कहा कि उन्हें स्पष्ट किया गया और उनमें से अधिकांश संतुष्ट थे। इनमें से अधिकांश आशंकाएं उस बैठक के दौरान सामने आईं इन्हें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) में बदल दिया गया। और कल रात इन FAQs को पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों में कोई नीति या अधिकार संबंधी बदलाव नहीं हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुकदमेबाजी से बचने के लिए बिना किसी अस्पष्टता के मूल्यांकन और पात्रता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ईआर को संशोधित/अपडेट किया गया है। सितंबर के बाद रिपोर्ट/रिकॉर्ड की गई सभी मौतें और विकलांगताएं ईआर 2023 और जीएमओ 2023 द्वारा शासित होंगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है। रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा कि नए पात्रता नियम किसी भी तरह से पूर्व पेंशनभोगियों और पहले से ही मृत्यु/विकलांगता मुआवजा/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे पारिवारिक पेंशनभोगियों को प्रभावित नहीं करते हैं।