चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट देने का मामला: मनोज झा की याचिका पर SC ने जारी किया नोटिस

समान मुद्दे से जुड़े लंबित मामलों के साथ जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार के सदस्यों को भी इस तरह की अलग-अलग याचिकाएं दाखिल करने से बचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, अन्यथा मुख्य मामले की सुनवाई में देरी होगी। मनोज झा के वकील ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर किसी सांसद की ओर से दाखिल यह एकमात्र याचिका है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इसे समान मुद्दे से जुड़े लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया।

क्या है मनोज झा की याचिका में चुनौती?

मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इस धारा के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए या किए जाने का दावा किए गए कार्यों के लिए सिविल और आपराधिक कार्यवाही से संरक्षण दिया गया है। याचिका में इस कानूनी संरक्षण को चुनौती देते हुए इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इसी विषय पर लंबित अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए देखेगा।