टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जजों के बारे में विवादित टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसे लेकर अभिषेक बनर्जी को 15 दिन का समय दिया है। हाल ही में अभिषेक ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, वहीं अदालत उनके इस रुख से पहले ही नाराजगी जता चुका है।
अभिषेक बनर्जी
पिछले गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान, उनकी विवादित टिप्पणियों का मुद्दा भी कोर्ट में उठा था। राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल बिलवदल भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि यह अदालत की अवमानना है।तब जस्टिस कृष्ण राव ने कहा था कि अभिषेक उन जजों की सूची दें, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे बीजेपी से जुड़े हुए हैं।
इन बयानों को लेकर हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर आदेश देते हुए जस्टिस कृष्ण राव ने कहा कि कोर्ट ने बनर्जी की टिप्पणियों के ट्रांसक्रिप्ट और 7 नवंबर के सोशल मीडिया पोस्ट को देखा है। कोर्ट ने पाया कि अभिषेक बनर्जी ने अदालत की स्पष्ट आपराधिक अवमानना की है। जस्टिस राव ने कहा कि उनकी फेसबुक पोस्ट प्रथम दृष्टया न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी को 'कारण बताओ नोटिस'जारी किया जाए,जिसमें उनसे पूछा जाए कि नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर वे बताएं कि उन्हें उचित सजा क्यों न दी जाए।
अदालत ने अवमानना मामले के अलावा हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर भी आदेश दिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के होम और हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश मिलने की तारीख से दो हफ़्ते के अंदर बनर्जी की सिक्योरिटी के रीकैटेगराइज़ेशन के बारे में एक रिव्यू कमिटी की मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया।
28 सितंबर को पहुंचे थे अदालत
बता दें कि डायमंड हार्बर से तीन बार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे ने 28 सितंबर को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने मांग की कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को फिर से उसी श्रेणी में बहाल किया जाए,जो राज्य में भाजपा के सत्ता में आने से पहले उन्हें मिली हुई थी।
उन्होंने बताया कि 2016 से उन्हें 'Z-प्लस' श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। बनर्जी के वकील ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के कार्यभार संभालने के अगले दिन, 10 मई को उनकी सुरक्षा श्रेणी घटाकर 'X' कर दी गई। इस बारे में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार की ओर से कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। वकील ने कहा कि सुरक्षा श्रेणी घटाकर 'X' कर दिए जाने के कारण सांसद के पास अब केवल दो सुरक्षाकर्मी रह गए हैं, जबकि 'Z-प्लस' श्रेणी के तहत उनके आवास और कार्यालय की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मियों का एक पूरा दस्ता तैनात रहता था।
सात नवंबर की घटना के बाद बढ़ा विवाद
गौरतलब है कि TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने 7 नवंबर को आरोप लगाया था कि कोलकाता स्थित उनके आवास पर भाजपा के गुंडों ने हमला किया था, जिसके बाद दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने दावा किया कि पिछले छह महीनों में उन पर जानलेवा हमले की यह "सातवीं कोशिश" थी। अभिषेक बनर्जी के इन्ही बयानों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर की गई पोस्ट को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
