भारत-पाक बॉर्डर के पास बुलडोजर एक्शन, जैसलमेर में 50 KM दायरे में छह मस्जिद और मदरसे ध्वस्त

टाइम्स नाउ नवभारत पर ये भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान में बढ़ा तनाव: तेहरान ने पहली बार माना, US हमलों में तबाह हुआ पावर ग्रिड

अवैध निर्माणों पर हुई कार्रवाई-प्रशासन

इस दौरान कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पुलिस बल के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों की भारी तैनाती की गई थी। प्रशासन ने साफ किया कि जिन इमारतों पर यह कार्रवाई हुई है, वे पूरी तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थीं। इसमें से कुछ जमीन पोंग बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए आरक्षित रखी गई थी, जिस पर यह अवैध निर्माण कर लिया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है- हाईकोर्ट

सुरक्षा के लिहाज से यह पूरा इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि जिन गांवों में यह अभियान चलाया गया, वे अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर आते हैं। दरअसल, यह पूरा मामला काफी समय से लंबित था, लेकिन हाल ही में 13 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने इस पर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक संस्थानों को जारी किए गए बेदखली और कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बेहद कड़े शब्दों में कहा कि देश की 'राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है' और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अदालत से हरी झंडी मिलते ही जैसलमेर जिला प्रशासन हरकत में आया और भारी सुरक्षा घेरे के बीच इस लंबे समय से रुके हुए अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दे दिया।