New Hi-Speed Rail Corridors : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026 पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन्हीं धोषणाओं में से एक है हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण। वित्त मंत्री ने देश भर में सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की है। ये सात कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई, हैदराबाद-बेंगलुरु, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुड़ी हैं। इन शहरों के बीच हाई-स्पीड ट्रेनें दौड़ेंगी। इन हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के जरिये न सिर्फ यात्रा का समय घटेगा, बल्कि व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही यह पहल कार्बन उत्सर्जन को कम कर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगी।
संसद में बजट पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
- मुंबई-पुणे
- पुणे-हैदराबाद
- हैदराबाद-चेन्नई
- हैदराबाद-बेंगलुरु
- चेन्नई-बेंगलुरु
- दिल्ली-वाराणसी
- वाराणसी-सिलीगुड़ी
सेमी कंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सेमीकंडक्टर पर विशेष ध्यान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सेमी कंडक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन पर अपना फोकस बढ़ाएगा। इसके तहत घरेलू कैपिटल-गुड्स क्षमताएं बनाने और एक इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन बनाने पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे खनिज-समृद्ध राज्य दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों तक पहुंच हासिल करने में महत्वपूर्ण होंगे।निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की अब तक की बड़ी बातें
7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगेबायो फार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़
शुगर कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती
बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे
शहरी आर्थिक क्षेत्र पर प्रति वर्ष 5 हजार करोड़ रुपये खर्च
20 नए जल मार्ग बनाने की तैयारी
4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर
3 केमिकल पार्क का निर्माण
एसएमई के लिए 10 हजार करोड़
महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान
सस्ती होंगी दवाएं
शहरों में नए इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। शूगर और कैंसर की दवाईयां सस्ती होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "आत्मनिर्भरता को मार्गदर्शक मानते हुए, हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, एनर्जी सिक्योरिटी बनाई है और ज़रूरी इंपोर्ट पर निर्भरता कम की है। साथ ही, हमने यह भी पक्का किया है कि सरकार के हर काम से नागरिकों को फायदा हो, रोज़गार पैदा करने, कृषि उत्पादकता, घरों की खरीदने की शक्ति और लोगों को यूनिवर्सल सर्विस देने के लिए सुधार किए गए हैं। इन उपायों से लगभग 7% की हाई ग्रोथ रेट मिली है और हमें गरीबी कम करने और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काफी मदद मिली है।"
