Rajasthan BJP MLA Meeting: भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज जयपुर में होगी जिसमें आगामी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। पार्टी के विधायकों को कल होने वाली बैठक की जानकारी दी गई है। विधायक किरोड़ी लाल मीणा, वासुदेव देवनानी और जोगेश्वर गर्ग सहित अनेक विधायक सोमवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे। गर्ग ने कहा कि पार्टी के पर्यवेक्षक मंगलवार को आएंगे और विधायकों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक औपचारिक बैठक होगी जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी।
जयपुर में बीजेपी विधायकों की बैठक
विधायकों को जयपुर बुलाया
राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रही उठापटक के बीच भाजपा ने अपने सभी विधायकों को मंगलवार को जयपुर में जुटने को कहा है। मंगलवार सुबह बैठक में पर्यवेक्षक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा दफ्तर में सुबह करीब 11 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी। पहले विधायकों से वन-टू-वन बातचीत होगी जिसके बाद लंच के बाद मुख्यमंत्री के नाम की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। इस बीच सोमवार को वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, बाबू सिंह राठौड़, जसवन्त यादव, पूर्व विधायक अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत और प्रह्लाद गुंजल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बंगले पर पहुंचे।
वसुंधरा से कई विधायकों की मुलाकात
मीणा ने कहा कि पार्टी विधायकों को कल होने वाली विधायक दल की बैठक के बारे में सूचित कर दिया गया है। कई विधायकों के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके आवास पर मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर मीणा ने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद 17 विधायकों ने उनसे भी मुलाकात की है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां गुटबाजी नहीं हैं। राज्य में 200 में से 199 सीट के लिए हुए चुनाव के परिणाम तीन दिसंबर को घोषित किए गए। भाजपा को 115 सीट पर जीत के साथ बहुमत मिला है।
वसुंधरा पर टिकी नजरें
बता दें कि राजे को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में शामिल माना जा रहा है। पार्टी के कई विधायकों ने पिछले हफ्ते सोमवार और मंगलवार को राजे से मुलाकात की थी। बाद में राजे दिल्ली गईं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। रविवार को यहां कुछ विधायकों ने फिर उनसे मुलाकात की। वसुंधरा समर्थक कई विधायक लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें वसुंधरा और हाईकमान के फैसले पर टिकी हैं।
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