बिहारः जातिगत सर्वे के आंकड़ों पर सभी दलों की बैठक, विपक्ष ने विसंगतियों और गायब तथ्यों पर उठाए सवाल

जेडीयू ने बैठक को सफल बताया

सर्वदलीय बैठक के नतीजे को सफल बताते हुए बिहार के वित्त मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह एक सफल बैठक थी और सभी दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के प्रयास की सराहना की। जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट संबंधित अधिकारी अब रिपोर्ट के अन्य विवरण, विशेषकर सभी जातियों की आर्थिक स्थिति, संकलित कर रहे हैं जिसे जल्द ही सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक के बाद राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने बैठक में डेटा के संग्रह में शामिल प्रक्रियाओं पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के पहलुओं पर चर्चा हुई। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय दी और मुख्यमंत्री ने तदनुसार बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए ।

बीजेपी ने उठाए सवाल

बैठक में शामिल हुए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या यह अभ्यास जाति आधारित सर्वेक्षण था या जाति आधारित जनगणना थी। ऐसा लगता है कि यह कार्य जल्दबाजी में किया गया क्योंकि रिपोर्ट विसंगतियों से भरी है। इसके अलावा जातियों की आर्थिक स्थिति का कोई जिक्र नहीं है.... मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि रिपोर्ट में सभी जातियों की आर्थिक स्थिति का विवरण होगा। उन लोगों का क्या होगा जिन्हें गणनाकारों ने छोड़ दिया। सरकार को सभी डेटा के अंतिम संकलन से पहले जनता से राय-सुझाव आमंत्रित करना चाहिए।

जीतनराम मांझी नाखुश

बैठक पर टिप्पणी करते हुए बिहार विधानसभा में भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। बैठक में उपस्थित सभी लोगों को मुख्यमंत्री ने खुद रिपोर्ट से संबंधित प्रत्येक विवरण को समझाया । हमने मुख्यमंत्री से इस रिपोर्ट के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शीघ्र नीतियां बनाने का अनुरोध किया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी नहीं है। इसे त्रुटि मुक्त बनाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। राज्य के सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी की सही गणना नहीं की गई है। इसके अलावा हम मांग करते हैं कि सरकार को समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और विशेष रूप से मुस्लिम आबादी की बेहतरी के लिए नीतियां बनानी चाहिए। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने मुसहर जाति को अन्य जाति समूहों में विभाजित करने पर आपत्ति जताई है। (Bhasha)