Waqf (Amendment) Act Protest: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा बुलाए गए 'बत्ती बंद' प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने अपने निवास पर इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह आंदोलन सफल रहा और उन्होंने इसमें भाग लेने वालों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि लोगों ने रात नौ बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए अपनी बत्तियां बंद रखीं।
वक्फ अधिनियम वक्फ बोर्ड को नष्ट कर देगा- ओवैसी
यह अधिनियम केवल वक्फ बोर्ड को समाप्त करेगा- ओवैसी
ओवैसी ने कहा कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को यह संदेश देना है कि यह अधिनियम केवल वक्फ बोर्ड को समाप्त करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम असंवैधानिक है और संविधान के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करता है। उन्होंने बताया कि एआईएमपीएलबी दो सप्ताह बाद मानव शृंखला और गोलमेज सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। ओवैसी ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इस अधिनियम को वापस नहीं लेती। बत्ती बंद प्रदर्शन इस आंदोलन का ही हिस्सा है। इसके साथ ही ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इस बात पर दुख जताया कि पीड़ित हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया गया।
इससे पहले 27 अप्रैल को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने कर्नाटक के कलबुर्गी में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। 25 अप्रैल को, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रारंभिक हलफनामा दायर किया, जिसमें वक्फ (संशोधन) अधिनियम , 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई, क्योंकि इसने कहा कि कानून संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। केंद्र ने कहा कि संशोधनों का उद्देश्य केवल संपत्ति प्रबंधन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करना है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने अदालत से अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर रोक नहीं लगाने को कहा, जिसमें कहा गया कि यह कानून में एक स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वैधानिक प्रावधान नहीं रहेंगी और अंतिम रूप से मामले का फैसला करेंगी। वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे क्रमशः 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया था, दोनों सदनों में पारित हो गया।
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