शराब घोटाला मामले में कल हाई कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल, खुद देंगे दलीलें; अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय

ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश

यह मामला ईडी (Enforcement Directorate ) द्वारा जारी समन की अनदेखी से संबंधित है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भेजे गए थे। एकल पीठ की जज स्वर्णा कांता शर्मा ने ईडी की दलीलों पर विचार करने के बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। इसके मद्देनजर अदालत ने उन्हें नया नोटिस जारी करने के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड मंगाने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

विधि अनुसार भेजे गए थे समन

ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अदालत में तर्क देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को बरी किया जाना एक गंभीर त्रुटि है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेज स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी समन विधि अनुसार भेजे गए थे और उन्हें स्वीकार भी किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि जिन दस्तावेजों पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है, उन्हें अलग से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती।