'प्रदर्शन कानून के दायरे में हो', सियांग पावर प्रोजेक्ट पर बवाल के बाद CM खांडू ने की शांति की अपील, धारा 163 भी लागू

बंद खत्म होने के बाद बिगड़े हालात

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सियांग, अपर सियांग और पूर्वी सियांग जिलों में परियोजना के विरोध में शुक्रवार को 12 घंटे का बंद बुलाया गया था। बंद के दौरान स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण रही, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद पासीघाट में हिंसा भड़क उठी। बयान के अनुसार, हिंसक घटनाएं शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे तक जारी रहीं। मुख्यमंत्री ने आगजनी, तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सभी समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की।

पासीघाट, मेबो और रुक्सिन में प्रतिबंध लागू

आदेश में आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद के साथ-साथ दाओ, धनुष-बाण, खंजर, चाकू, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे हथियार ले जाने पर भी रोक है। कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को उनके अधिकृत हथियारों के इस्तेमाल के मामले में छूट दी गई है। प्रशासन ने जुलूस, रैली, मार्च और सभाओं के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले अनुमति और लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य किया है।

परियोजना पर बातचीत के लिए तैयार सरकार: खांडू

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार सियांग परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों और संगठनों की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत में परियोजना के संभावित लाभ, उससे होने वाले नुकसान और स्थानीय समुदायों की आशंकाओं पर विस्तार से विचार किया जा सकता है। सीएम खांडू ने कहा कि सरकार ने पहले भी संबंधित पक्षों को बैठकों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने संगठनों से अपील की कि वे इन अवसरों का इस्तेमाल अपनी बात रखने और सवालों के जवाब पाने के लिए करें।

मुख्यमंत्री ने सियांग क्षेत्र के संगठनों के प्रतिनिधियों को ईटानगर या पासीघाट में बैठक का प्रस्ताव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि प्रतिनिधि किसी अन्य स्थान पर चर्चा करना चाहते हैं, तो वह संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वहां जाने के लिए तैयार हैं।

जनसहमति को बताया अहम

इस दौरान सीएम खांडू ने दोहराया कि परियोजना पर आगे बढ़ने में जनसहमति महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने संगठनों और समुदाय के प्रतिनिधियों से गोलमेज बैठक में हिस्सा लेने का आग्रह किया, ताकि उनकी आशंकाओं पर चर्चा हो सके और परियोजना को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतभेदों का समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक तरीकों से होना चाहिए। ऐसे कदमों से बचना चाहिए जिनसे लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो।