EMI नहीं भरी तो क्या जब्त हो सकती है आपकी गाड़ी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिकवरी एजेंटों को लेकर सुनाया अहम आदेश

रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर कोर्ट की सख्ती

अदालत के मुताबिक, किसी व्यक्ति ने वाहन खरीदने के लिए लोन लिया है और वह किस्तें चुकाने में असफल रहता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि फाइनेंस कंपनी अपने एजेंटों या निजी लोगों के जरिए उसका वाहन जबरन छीन सकती है।

कंपनी के पास लोन डिफॉल्ट होने पर वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को डराकर, धमकाकर या जबरन वाहन कब्जे में लेना उचित नहीं है।

वाहन जब्त करने के लिए अपनानी होगी कानूनी प्रक्रिया

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोन की किस्तें नहीं चुकाने पर वाहन वापस लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी है। फाइनेंस कंपनियां इसके लिए सिविल कोर्ट या आर्बिट्रेटर के पास जा सकती हैं। इसका मतलब है कि रिकवरी के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ मनमानी नहीं की जा सकती। वाहन की जब्ती के लिए कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।

क्या है वाहन खरीदने वालों के लिए इसका मतलब?

इस फैसले का सीधा संदेश यह है कि लोन की किस्तें बकाया होने पर भी ग्राहक के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बैंक या फाइनेंस कंपनी अपने बकाया पैसे की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन रिकवरी एजेंटों को किसी का वाहन छीनने या धमकाने का अधिकार नहीं मिल जाता।