मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद CM शिंदे बोले-हम कोटा के समर्थन में, थोड़ा समय चाहिए

कुनबी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आता है

मराठाओं की नाराजगी दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश प्रकाशित करवाया और संबंधित अधिकारियों को मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों को नया कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया। इस निर्णय से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने 1.72 करोड़ पुराने दस्तावेजों (जिनमें निजाम काल के दस्तावेज भी हैं) की समीक्षा की और उनमें ऐसे 11,530 रिकॉर्ड पाये गये जहां कुनबी जाति का उल्लेख है। महाराष्ट्र में कृषि कार्य से जुड़ा समुदाय कुनबी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आता है और उसे शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है।

'आधा-अधूरा' आरक्षण स्वीकार नहीं -जरांगे

जरांगे जो कि कोटा की मांग को लेकर जालना जिले के अंतरवाली सराती गांव में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हैं, उन्होंने मंगलवार को कहा कि मराठा समुदाय 'आधा-अधूरा' आरक्षण स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। जरांगे ने कहा है कि बुधवार शाम तक यदि कोटा पूरी तरह से नहीं दिया गया तो वह पानी पीना छोड़ देंगे।