अभिजीत दीपके ने शुरू किया ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान, सरकारी स्कूलों की बदहाली पर सरकार को घेरा

महाराष्ट्र से देशभर के स्कूलों का डेटा जुटाने की तैयारी

अभिजीत दीपके ने कहा कि अभियान के तहत एक सूची तैयार की गई है, जिसमें स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके जरिए महाराष्ट्र समेत देशभर के सरकारी स्कूलों से आंकड़े जुटाकर उनका संकलन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि अभियान के अगले चरण में वह महाराष्ट्र के अलग-अलग तालुकों के सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेंगे। दीपके ने कहा कि शिक्षा को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाने और सरकारों से जवाब मांगने की जरूरत है।

‘सरकारी स्कूल बंद हो रहे, गरीब बच्चों पर पड़ रही मार’

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उनके मुताबिक, कई छात्र वीडियो बनाकर यह बता रहे हैं कि उनके स्कूल तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़कें तक नहीं हैं। दीपके ने कहा कि जब तक देश के हर बच्चे को समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक भारत को वास्तविक अर्थों में विकसित देश नहीं कहा जा सकता।

निजी स्कूलों की फीस सीमित करने की भी मांग

इस दौरान अभिजीत दिपके ने निजी स्कूलों की बढ़ती फीस का मुद्दा भी उठाया और फीस पर सीमा तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कई अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए सालाना एक लाख से डेढ़ लाख रुपये तक फीस देनी पड़ रही है, जिससे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हासिल करना मुश्किल हो रहा है। दीपके ने इससे पहले छत्रपति संभाजीनगर में भी सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा के स्तर को लेकर राजनीतिक दलों की आलोचना की थी। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की घोषणा करते हुए अभिभावकों से स्कूलों की सुविधाओं का लेखा-जोखा तैयार करने और सरपंचों से स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी उठाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सीजेपी आगे सरकारी अस्पतालों की खराब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी इसी तरह का अभियान शुरू करेगी। साथ ही उन्होंने ग्रामीण युवाओं से देश की राजनीतिक दिशा तय करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। दीपके ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि देश में नया संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास बनाया गया, लेकिन गांवों में पर्याप्त नए और बेहतर स्कूल क्यों नहीं बन पाए। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों के बच्चों को भी देश का भविष्य मानते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।