आज की ताजा खबर, 29 जुलाई 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक पर सरकार लाएगा नया कानून...लोकसभा में आज 12 बजे बोलेंगे राहुल गांधी, भारत पर टैरिफ खतरा

इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आज PoJK के लोगों के समर्थन में हड़ताल पर है, क्योंकि पिछले दो दिनों में मीरपुर और रावलकोट में पाकिस्तानी सेना की सीधी गोलीबारी में 31 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए हैं। वकील अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे।

PoJK में अशांति के बीच, पाकिस्तान ने भारत पर मढ़ा दोष

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी अशांति के बीच, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भारत पर प्रतिबंधित 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि यह समूह भारतीय फंडिंग से विदेशी एजेंडा पर काम कर रहा है।

मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरार ने JAAC के प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि समूह ने हिंसा का सहारा लिया, सुरक्षाकर्मियों पर हमले किए और उनके पास हथियार भी थे। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों का मकसद चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालना था, जबकि लोगों ने चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला किया था।

पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने भी हालात से निपटने के सरकार के तरीके का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने JAAC की 38 में से 37 मांगें मान ली थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि समूह का मकसद अब जनता के अधिकार मांगना नहीं, बल्कि लॉन्ग मार्च, धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम और हड़तालें आयोजित करके अस्थिरता पैदा करना हो गया है।

अमरीकी सांसदों का कहना है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाले राजस्व से वंचित करना है।

वित्तीय प्रतिबंध: यह विधेयक न केवल कच्चे तेल के खरीदारों पर भारी शुल्क लगाता है, बल्कि रूस के ऊर्जा, रक्षा, वित्तीय क्षेत्र और कुलीन वर्गों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

यूरोपीय देशों को छूट: इस बिल में उन 15 यूरोपीय देशों को शर्तों के साथ छूट दी गई है जो रूस से गैस आयात घटाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

समीक्षा अवधि: अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) को हर 180 दिनों में रूस से तेल खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों की समीक्षा करने और खरीद पैटर्न के आधार पर टैरिफ दरों को समायोजित करने का अधिकार होगा।

अमरीकी सीनेट में द्विपक्षीय सांसदों के एक समूह ने रूस के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा प्रतिबंध विधेयक पेश किया है। इस प्रस्तावित कानून के तहत रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले मुख्य पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक का दंडात्मक शुल्क (टैरिफ) लगाने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के दायरे में भारत और चीन के साथ-साथ स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान शामिल हैं, जिससे भारत-अमरीका व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

देश भर में तेजी से फैल रहे 'डिजिटल अरेस्ट' और डीपफेक तकनीक के जरिए हो रही वित्तीय धोखाधड़ी पर केंद्र सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस साइबर अपराध को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताए जाने के बाद गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय नए कानून का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इस नए कानून के तहत डिजिटल अरेस्ट और अश्लील व भ्रामक डीपफेक सामग्री बनाने व फैलाने वालों के खिलाफ कड़े दंड और जेल की सजा का प्रावधान किया जाएगा।

संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने से जुड़े 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026' पर लोकसभा में तीखी बहस जारी है। सदन में चर्चा के दूसरे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार की नीतियों और परीक्षा व्यवस्था में कमियों को लेकर दोपहर 12:30 बजे मोर्चा संभालेंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने परीक्षा सुधारों के लिए गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स और प्रस्तावित संशोधनों को अपर्याप्त बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य देश भर में परीक्षा माफिया को पूरी तरह खत्म करना है।

सख्त कानूनी प्रावधान: प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों के लिए कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रस्ताव है।

10 घंटे की लंबी बहस: सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए लोकसभा में इस विधेयक पर 10 घंटे तक चर्चा बढ़ाने की सहमति दी है।

टास्क फोर्स का गठन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित उच्च स्तरीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स देश की परीक्षा एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने का काम करेगी।