CJP Protest: नरेश पाल गंगवार बने उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया नियुक्ति आदेश

आज की ताजा खबर, 23 जुलाई 2026 हिंदी न्यूज लाइव: नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से बड़ा दावा सामने आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, आंदोलन का समाधान निकालने के लिए CJP को बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन संगठन के नेतृत्व ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।


संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहता था, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्ष के नेताओं का अपमान किया है और अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही किसी भी चर्चा में शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खरगे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हम नियम 267 के तहत चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का अपमान किया।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गंभीर मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।


पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कड़ी कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, "युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री का फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला इसी सोच को दर्शाता है।"


पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री जो संकल्प लेते हैं, उसे पूरा करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान नितिन नवीन ने कहा, "प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि हर मुद्दे की जांच के लिए वे तैयार हैं। पेपर लीक मामलों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी दोषी बच न पाए।"


जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के बीच संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने अपनी तबीयत को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें तेज बुखार और पूरे शरीर में दर्द है। इसके बावजूद वे लगातार पेन किलर दवाओं के सहारे आंदोलन और संगठनात्मक काम संभालते रहे। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "पिछले कुछ दिनों से मुझे तेज बुखार और शरीर में काफी दर्द है। पेन किलर दवाओं के सहारे मैं अब तक काम करता रहा हूं। अगर आज जंतर-मंतर पर मैं आपको न दिखूं, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मुझे कुछ घंटों के आराम की जरूरत है, ताकि जल्द स्वस्थ होकर वापस लौट सकूं।"


पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ घोषणाएं करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। खरगे ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो चुकी है और छात्रों को न्याय देने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "आपके शासन में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खोखली हो गई है। हमें खोखले आश्वासन या टुकड़ों-टुकड़ों में किए गए ऐलानों की जरूरत नहीं है।" उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ नई घोषणाएं करने के बजाय शिक्षा प्रणाली की वास्तविक समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

दिल्ली में छात्रों का आंदोलन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के नाम से जंतर मंतर पर लगातार जारी है। इसी बीच छात्र आंदोलन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा,"देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।"


राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ और खान मार्केट समेत दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन अगले आदेश तक सुरक्षा कारणों से बृहस्पतिवार सुबह बंद कर दिए गए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने यह जानकारी दी।
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के जारी प्रदर्शन में भीड़ बढ़ने के बीच यह कदम उठाया गया है। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
डीएमआरसी ने सोशल मीडिया मंच ’एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ’’लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं।’’



नीट पेपर लीक का विरोध और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन बुधवार को फिर उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से धक्कामुक्की की, पथराव किया और पानी की बोतलें फेंकीं। दो बार टकराव की स्थिति आई। दोपहर करीब 4:30 बजे कुछ प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसमें पंजाबी बाग के एसीपी जयप्रकाश जख्मी हो गए। पुलिस हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया।

दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने 23 जुलाई को महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर दिया है।