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आज की ताजा खबर, 15 सितंबर 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: राजस्थान निकाय चुनाव में कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कल, अमेरिकी सांसद की रूस के साथ भारत को भी झटके की तैयारी...बच्चों को लेकर मेटा और भारत सरकार में बातचीत
nitin aroraUpdated Sep 15, 2026, 09:34 IST
आज की ताजा खबर लाइव, 15 सितंबर 2026 ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़ [ राजस्थान निकाय चुनाव ], [अमेरिकी सांसद भारत टैक्स], [मेटा बच्चों की पॉलिसी] के मुख्य समाचार Latest News in Hindi: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मेटा ने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जानकारी संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने पर सहमति जताई है। वहीं, ट्रंप ने ‘गॉड ब्लेस द यूएसए' के गायक ली ग्रीनवुड की पत्नी को अमेरिकी राजदूत के तौर पर नामित किया। उधर, अमेरिकी सांसद ने रूस पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक में भारत के नाम के उल्लेख के लिए संशोधन पेश किया। इसके अलावा, राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत में कुछ मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पढ़ें- अन्य खबरें
आज की ताजा खबर, 15 सितंबर 2026 हिंदी न्यूज़ लाइव: राजस्थान निकाय चुनाव में कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कल, अमेरिकी सांसद की रूस के साथ भारत को भी झटके की तैयारी...बच्चों को लेकर मेटा और भारत सरकार में बातचीत
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taaja Khabar), Latest Breaking Hindi News (ब्रेकिंग हिंदी न्यूज़), [राजस्थान निकाय चुनाव ], [अमेरिकी सांसद भारत टैक्स], [मेटा बच्चों की पॉलिसी] के मुख्य समाचार (Aaj Ke Mukhya Samachar) LIVE: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत में कुछ मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत के कुछ केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ’गॉड ब्लेस द यूएसए’ के गायक ली ग्रीनवुड की पत्नी किम्बर्ली ग्रीनवुड को बारबाडोस और पूर्वी कैरिबियाई देशों के लिए अमेरिकी राजदूत के तौर पर सोमवार को नामित किया। किम्बर्ली ग्रीनवुड उन नामित लोगों की सूची में शामिल हैं, जिनके नामों को पुष्टि के लिए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सीनेट (उच्च सदन) के पास भेजा है। इसके अलावा, अमेरिका के एक सांसद ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव वाले विधेयक में एक संशोधन पेश किया है जिसमें भारत समेत रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के नाम कानून में शामिल करने की मांग की गई है। पढ़ें- अन्य खबरें
SEPT 15, 2026 09:33 IST
अमेरिका: न्यायालय ने डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव फिलहाल खारिज किया
अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने डाक मतपत्रों पर पाबंदी लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को सोमवार को फिलहाल के लिए खारिज कर दिया।
मध्यावधि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहने के बीच आया यह फैसला चुनावी नियमों को लेकर आखिरी समय तक चली कानूनी खींचतान पर फिलहाल विराम लगाता है।
फैसले के बाद राज्यों को वर्षों से जारी व्यवस्था के तहत डाक मतपत्र भेजने की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो और न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस ने अदालत के संक्षिप्त आदेश पर असहमति जताई। न्यायमूर्ति ब्रेट कवानॉ ने भी माना कि मध्यावधि चुनाव के लिए इन पाबंदियों को लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि बाद में वह ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला दे सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने सत्ता बरकार रखने के लिए नवंबर में प्रस्तावित अहम चुनावों से पहले इन पाबंदियों को लागू करने का रास्ता साफ करने के वास्ते उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के करीब एक-तिहाई मतदाता डाक के जरिए मतदान करते हैं।
चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मध्यावधि चुनाव से कुछ सप्ताह पहले पूरी व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं था। वास्तव में, नयी व्यवस्था लागू न होने के बावजूद अलबामा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन ने पिछले सप्ताह से ही मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजना शुरू कर दिया था।
मध्यावधि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहने के बीच आया यह फैसला चुनावी नियमों को लेकर आखिरी समय तक चली कानूनी खींचतान पर फिलहाल विराम लगाता है।
फैसले के बाद राज्यों को वर्षों से जारी व्यवस्था के तहत डाक मतपत्र भेजने की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति मिल गई है।
न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो और न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस ने अदालत के संक्षिप्त आदेश पर असहमति जताई। न्यायमूर्ति ब्रेट कवानॉ ने भी माना कि मध्यावधि चुनाव के लिए इन पाबंदियों को लागू नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि बाद में वह ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला दे सकते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने सत्ता बरकार रखने के लिए नवंबर में प्रस्तावित अहम चुनावों से पहले इन पाबंदियों को लागू करने का रास्ता साफ करने के वास्ते उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के करीब एक-तिहाई मतदाता डाक के जरिए मतदान करते हैं।
चुनाव अधिकारियों का कहना है कि मध्यावधि चुनाव से कुछ सप्ताह पहले पूरी व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव करना संभव नहीं था। वास्तव में, नयी व्यवस्था लागू न होने के बावजूद अलबामा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन ने पिछले सप्ताह से ही मतदाताओं को डाक मतपत्र भेजना शुरू कर दिया था।
SEPT 15, 2026 09:32 IST
मैं अफगानिस्तान में गिरफ्तारी से बचकर निकली: केरलम की ‘ट्रैवल व्लॉगर'
अफगानिस्तान में ’’मुजाहिदीन’’ द्वारा गिरफ्तार किए जाने का दावा करने वाली केरलम की एक लोकप्रिय महिला ’ट्रेवल व्लॉगर’ ने अब कहा है कि बामियान में स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें देश के उस कानून का हवाला देते हुए गिरफ्तार करने की धमकी दी, जिसके तहत महिलाओं के किसी पुरुष साथी या ’गाइड’ के बिना यात्रा करने पर पाबंदी है।
’बैकपैकर अरुणिमा’ नाम से ’फेसबुक पेज’ संचालित करने वाली व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर अपनी हालिया पोस्ट में कहा, ’’इस देश के कानून के मुताबिक, एक महिला अकेले यात्रा नहीं कर सकती।’’
उन्होंने कहा कि अकेले होने के कारण उन्हें पहले जलालाबाद में भी यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
व्लॉगर के अनुसार, बामियान में अधिकारियों ने उनसे कहा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वह शाम करीब सात बजे बामियान पहुंचीं, जहां अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा अनुमति पत्र के बारे में सवाल-जवाब किए।
व्लॉगर ने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो वह काफी डर गईं।
महिला ने कहा कि इसके बाद उन्होंने बामियान पहुंचने में उनकी मदद करने वाले व्यक्ति से संपर्क किया और उसने उनकी ओर से अधिकारियों से बात की।
उनके फेसबुक पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि वह आवश्यक अनुमति लें और एक ’गाइड’ के साथ यात्रा करें। बातचीत के बाद आखिरकार उन्हें अगले गंतव्य की ओर जाने की अनुमति दे दी गई।
व्लॉगर ने कहा, ’’मुझे यह सब सिर्फ इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि मैं एक महिला हूं।’’ उन्होंने कहा कि उनकी योजना उज्बेकिस्तान की सीमा की ओर करीब 500 किलोमीटर की यात्रा करने की थी और उन्हें अंदेशा था कि रास्ते में उन्हें कई जांच चौकियों से गुजरना पड़ेगा।
व्लॉगर ने कहा कि वह बेहद डरी हुई थीं और उन्हें आशंका थी कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ’स्टोरी’ साझा की, ताकि कोई उनकी मदद के लिए आगे आ सके।
उन्होंने अपनी पिछली पोस्ट में भारतीय दूतावास से संपर्क करने में मदद करने का आग्रह करते हुए कहा था, ’’मैं अफगानिस्तान में मुसीबत में हूं। मैं बामियान में हूं।’’
उन्होंने अपनी पोस्ट में स्थानीय अधिकारियों की ओर से मिले कथित आधिकारिक संदेश का अनुवाद भी साझा किया था, जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में ’’मुजाहिदीन’’ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
’पीटीआई’ इस पोस्ट की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।
’बैकपैकर अरुणिमा’ नाम से ’फेसबुक पेज’ संचालित करने वाली व्लॉगर ने सोशल मीडिया पर अपनी हालिया पोस्ट में कहा, ’’इस देश के कानून के मुताबिक, एक महिला अकेले यात्रा नहीं कर सकती।’’
उन्होंने कहा कि अकेले होने के कारण उन्हें पहले जलालाबाद में भी यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।
व्लॉगर के अनुसार, बामियान में अधिकारियों ने उनसे कहा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वह शाम करीब सात बजे बामियान पहुंचीं, जहां अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट, वीजा और यात्रा अनुमति पत्र के बारे में सवाल-जवाब किए।
व्लॉगर ने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है तो वह काफी डर गईं।
महिला ने कहा कि इसके बाद उन्होंने बामियान पहुंचने में उनकी मदद करने वाले व्यक्ति से संपर्क किया और उसने उनकी ओर से अधिकारियों से बात की।
उनके फेसबुक पेज पर दी गई जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि वह आवश्यक अनुमति लें और एक ’गाइड’ के साथ यात्रा करें। बातचीत के बाद आखिरकार उन्हें अगले गंतव्य की ओर जाने की अनुमति दे दी गई।
व्लॉगर ने कहा, ’’मुझे यह सब सिर्फ इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि मैं एक महिला हूं।’’ उन्होंने कहा कि उनकी योजना उज्बेकिस्तान की सीमा की ओर करीब 500 किलोमीटर की यात्रा करने की थी और उन्हें अंदेशा था कि रास्ते में उन्हें कई जांच चौकियों से गुजरना पड़ेगा।
व्लॉगर ने कहा कि वह बेहद डरी हुई थीं और उन्हें आशंका थी कि कहीं उनके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ’स्टोरी’ साझा की, ताकि कोई उनकी मदद के लिए आगे आ सके।
उन्होंने अपनी पिछली पोस्ट में भारतीय दूतावास से संपर्क करने में मदद करने का आग्रह करते हुए कहा था, ’’मैं अफगानिस्तान में मुसीबत में हूं। मैं बामियान में हूं।’’
उन्होंने अपनी पोस्ट में स्थानीय अधिकारियों की ओर से मिले कथित आधिकारिक संदेश का अनुवाद भी साझा किया था, जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में ’’मुजाहिदीन’’ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
’पीटीआई’ इस पोस्ट की सत्यता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका।
SEPT 15, 2026 09:31 IST
ट्रंप ने ‘गॉड ब्लेस द यूएसए' के गायक ली ग्रीनवुड की पत्नी को अमेरिकी राजदूत के तौर पर नामित किया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ’गॉड ब्लेस द यूएसए’ के गायक ली ग्रीनवुड की पत्नी किम्बर्ली ग्रीनवुड को बारबाडोस और पूर्वी कैरिबियाई देशों के लिए अमेरिकी राजदूत के तौर पर सोमवार को नामित किया।
किम्बर्ली ग्रीनवुड उन नामित लोगों की सूची में शामिल हैं, जिनके नामों को पुष्टि के लिए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सीनेट (उच्च सदन) के पास भेजा है।
किम्बर्ली ने सोमवार को बाद में इंस्टाग्राम पर अपने पति और ट्रंप के साथ एक तस्वीर साझा की और उन्हें नामित करने के लिए राष्ट्रपति का आभार जताया।
उन्होंने पोस्ट में कहा, ’’राष्ट्रपति जी, मुझ पर विश्वास जताने और मुझे सेवा का यह असाधारण अवसर देने के लिए धन्यवाद।’’
किम्बर्ली के पति ली ग्रीनवुड राष्ट्रपति ट्रंप के पसंदीदा गायकों में से एक हैं। उनका लोकप्रिय देशभक्ति गीत वर्षों से ट्रंप के राजनीतिक कार्यक्रमों में उनके मंच पर आने के दौरान बजाया जाता रहा है।
ट्रंप ने ली ग्रीनवुड के साथ कारोबारी साझेदारी भी की थी। दोनों ने मिलकर 59.99 अमेरिकी डॉलर की ’गॉड ब्लेस द यूएसए बाइबल’ बेची थी।
ली ग्रीनवुड ने अपनी पत्नी की सराहना और उनके नामांकन का स्वागत करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी पत्नी ने ट्रंप के साथ 18 वर्षों तक काम किया था जब ट्रंप ’मिस यूनिवर्स संगठन’ के मालिक थे और किम्बर्ली ग्रीनवुड विभिन्न राज्यों में होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताओं का संचालन करती थीं।
किम्बर्ली ग्रीनवुड उन नामित लोगों की सूची में शामिल हैं, जिनके नामों को पुष्टि के लिए ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सीनेट (उच्च सदन) के पास भेजा है।
किम्बर्ली ने सोमवार को बाद में इंस्टाग्राम पर अपने पति और ट्रंप के साथ एक तस्वीर साझा की और उन्हें नामित करने के लिए राष्ट्रपति का आभार जताया।
उन्होंने पोस्ट में कहा, ’’राष्ट्रपति जी, मुझ पर विश्वास जताने और मुझे सेवा का यह असाधारण अवसर देने के लिए धन्यवाद।’’
किम्बर्ली के पति ली ग्रीनवुड राष्ट्रपति ट्रंप के पसंदीदा गायकों में से एक हैं। उनका लोकप्रिय देशभक्ति गीत वर्षों से ट्रंप के राजनीतिक कार्यक्रमों में उनके मंच पर आने के दौरान बजाया जाता रहा है।
ट्रंप ने ली ग्रीनवुड के साथ कारोबारी साझेदारी भी की थी। दोनों ने मिलकर 59.99 अमेरिकी डॉलर की ’गॉड ब्लेस द यूएसए बाइबल’ बेची थी।
ली ग्रीनवुड ने अपनी पत्नी की सराहना और उनके नामांकन का स्वागत करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी पत्नी ने ट्रंप के साथ 18 वर्षों तक काम किया था जब ट्रंप ’मिस यूनिवर्स संगठन’ के मालिक थे और किम्बर्ली ग्रीनवुड विभिन्न राज्यों में होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताओं का संचालन करती थीं।
SEPT 15, 2026 09:31 IST
राजस्थान निकाय चुनाव: कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान बुधवार को
राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत में कुछ मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को पुनर्मतदान होगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
इसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत के कुछ केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के अनुसार नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या नौ के बूथ संख्या 111, वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 235, वार्ड संख्या 25 के बूथ संख्या 343, वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 एवं 484, नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338, नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 87 के बूथ संख्या 99, वार्ड संख्या 44 के बूथ संख्या 448, वार्ड संख्या 11 के बूथ संख्या 576 तथा नगरपालिका सुकेत के वार्ड संख्या चार के बूथ संख्या 05 पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।
आयोग को इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच के बाद आयोग ने पाया कि इन मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित मतों की संख्या निकटतम प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बीच मतों के अंतर से अधिक है। इसे देखते हुए आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है।
आयोग के निर्देशानुसार इन मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान की मतगणना 17 सितंबर को सुबह आठ बजे से निर्धारित स्थान पर की जाएगी।
इस बीच आयोग ने जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका को छोड़कर राज्य के बाकी सभी 305 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की सार्वजनिक सूचना मंगलवार सुबह जारी कर दी। ये चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 और 22 सितंबर को होंगे।
इसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत के कुछ केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं।
आयोग के अनुसार नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या नौ के बूथ संख्या 111, वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 235, वार्ड संख्या 25 के बूथ संख्या 343, वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 एवं 484, नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338, नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 87 के बूथ संख्या 99, वार्ड संख्या 44 के बूथ संख्या 448, वार्ड संख्या 11 के बूथ संख्या 576 तथा नगरपालिका सुकेत के वार्ड संख्या चार के बूथ संख्या 05 पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।
आयोग को इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच के बाद आयोग ने पाया कि इन मतदान केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण प्रभावित मतों की संख्या निकटतम प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बीच मतों के अंतर से अधिक है। इसे देखते हुए आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है।
आयोग के निर्देशानुसार इन मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान की मतगणना 17 सितंबर को सुबह आठ बजे से निर्धारित स्थान पर की जाएगी।
इस बीच आयोग ने जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत नगर पालिका को छोड़कर राज्य के बाकी सभी 305 नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद के चुनाव की सार्वजनिक सूचना मंगलवार सुबह जारी कर दी। ये चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 और 22 सितंबर को होंगे।
SEPT 15, 2026 09:30 IST
अमेरिकी सांसद ने रूस पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक में भारत के नाम के उल्लेख के लिए संशोधन पेश किया
अमेरिका के एक सांसद ने रूस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव वाले विधेयक में एक संशोधन पेश किया है जिसमें भारत समेत रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के नाम कानून में शामिल करने की मांग की गई है।
’लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट’ को पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने भारी बहुमत (86-11 वोट) से पारित किया था। इस विधेयक का मकसद न सिर्फ रूस के नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है, बल्कि उन जहाजों के ’शैडो फ्लीट’ (गुप्त बेड़े) पर भी प्रतिबंध लगाना है जिनकी मदद से मॉस्को तेल आपूर्ति पर लगी पाबंदियों से बचता है।
अमेरिका का मानना है कि रूस के कच्चे तेल व्यापार से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाया जा रहा है। इस विधेयक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन और भारत समेत रूस के प्रमुख तेल व्यापार साझेदार देशों पर शत प्रतिशत शुल्क लगाने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है।
गत सात अगस्त को अमेरिकी सीनेट से पारित हुए विधेयक में रूस के व्यापारिक साझेदारों के नाम नहीं हैं, लेकिन इसमें मात्रा के हिसाब से तेल और गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों का जिक्र है।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजे जाने से पहले इस विधेयक का ’हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स’ (प्रतिनिधि सभा) में पारित होना जरूरी है। तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले सदन में कामकाज के लिए चार दिन बचे हैं।
डेमोक्रेट सांसद स्टेनी होयर द्वारा पेश किए गए संशोधन में चीन, भारत, तुर्किए, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य को उन देशों के रूप में नामित करने की मांग की गई है जिन पर शत प्रतिशत शुल्क लगाया जा सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को शुल्क लगाने की और अधिक शक्तियां देने का कड़ा विरोध करते डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने ’प्रावधान-113’ को पूरी तरह खत्म करने का संशोधन पेश किया है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को रूस के व्यापारिक साझेदारों पर व्यापक द्वितीयक शुल्क लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
’लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट’ को पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने भारी बहुमत (86-11 वोट) से पारित किया था। इस विधेयक का मकसद न सिर्फ रूस के नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाना है, बल्कि उन जहाजों के ’शैडो फ्लीट’ (गुप्त बेड़े) पर भी प्रतिबंध लगाना है जिनकी मदद से मॉस्को तेल आपूर्ति पर लगी पाबंदियों से बचता है।
अमेरिका का मानना है कि रूस के कच्चे तेल व्यापार से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाया जा रहा है। इस विधेयक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन और भारत समेत रूस के प्रमुख तेल व्यापार साझेदार देशों पर शत प्रतिशत शुल्क लगाने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है।
गत सात अगस्त को अमेरिकी सीनेट से पारित हुए विधेयक में रूस के व्यापारिक साझेदारों के नाम नहीं हैं, लेकिन इसमें मात्रा के हिसाब से तेल और गैस के पांच सबसे बड़े आयातकों का जिक्र है।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजे जाने से पहले इस विधेयक का ’हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स’ (प्रतिनिधि सभा) में पारित होना जरूरी है। तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले सदन में कामकाज के लिए चार दिन बचे हैं।
डेमोक्रेट सांसद स्टेनी होयर द्वारा पेश किए गए संशोधन में चीन, भारत, तुर्किए, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य को उन देशों के रूप में नामित करने की मांग की गई है जिन पर शत प्रतिशत शुल्क लगाया जा सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को शुल्क लगाने की और अधिक शक्तियां देने का कड़ा विरोध करते डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने ’प्रावधान-113’ को पूरी तरह खत्म करने का संशोधन पेश किया है। इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को रूस के व्यापारिक साझेदारों पर व्यापक द्वितीयक शुल्क लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।
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