देश के 80 करोड़ लोगों को दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री अनाज, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि NFSA के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का पूरा भार केंद्र वहन करेगा। राजकोष की वार्षिक लागत 2 लाख करोड़ रुपयए आंकी गई है। सरकारी अधिकारियों ने नवीनतम कैबिनेट के फैसले को 'देश के गरीबों के लिए नए साल का तोहफा' बताया, जिसमें कहा गया है कि अब 80 करोड़ से अधिक लोगों को NFSA के तहत मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 1 रुपए का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र अब इस योजना पर प्रति वर्ष करीब 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा।

इस बीच, सरकार ने मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार नहीं करने का फैसला किया, जो 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। PMGKAY के तहत, NFSA के तहत कवर किए गए 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जाता है। यह NFSA के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न के मासिक वितरण के अतिरिक्त है।

कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने पर अप्रैल 2020 में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत की गई थी। जिसमें हर महीने गरीबों और जरूरतमंदों को 5 किलो मुफ्त अनाज (गेहूं या चावल) दिया जाता था।