आसान नहीं होगा लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराना, 30 लाख EVM, 32 लाख वीवीपैट की पड़ेगी जरूरत

मतदान केंद्रों की संख्या भी होगी अहम

इस बातचीत के जानकार सूत्रों ने कहा कि जब ऐसी कोई कवायद होगी तो बहुत कुछ मतदान केंद्रों की संख्या पर निर्भर करेगा। जब कुछ राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो मतदाता अपना वोट दो अलग-अलग ईवीएम में डालते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 12.50 लाख मतदान केंद्र थे। आयोग को अब 12.50 लाख मतदान केंद्रों के लिए लगभग 15 लाख कंट्रोल यूनिट, 15 लाख वीवीपैट यूनिट और 18 लाख मतपत्र यूनिट की जरूरत है। एक ईवीएम का जीवन 15 साल का होता है।

लागत का आधिकारिक आंकड़ा नहीं

हालांकि इन वोटिंग मशीनों की लागत कितनी है, इस पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। पिछली खरीद दरों पर भी एक करोड़ यूनिट की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी, जिसमें वीवीपीएटी यूनिट के लिए 6,500 करोड़ रुपये से अधिक राशि शामिल है। अगर स्थानीय निकाय चुनाव भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ कराए जाएं तो लागत और भी अधिक हो सकती है। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर संविधान और अन्य प्रावधानों के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने का आकलन कर रही है।