लिव-इन में रहनी वाली 12 महिलाओं को मिला इलाहाबाद हाई कोर्ट का 'कवच', रिश्ते पर अदालत ने की अहम टिप्पणी

अदालत ने कहा, 'चूंकि सभी रिट याचिकाओं में शामिल विवाद समान है, इसलिए उनका निर्णय एक ही फैसले से किया जा रहा है।'

'जब चाहे इस रिश्ते से बाहर निकल सकता है... यह एक अनुबंध है'

आदेश में सरकारी वकील की दलील का उल्लेख किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, 'लिव-इन रिलेशनशिप को हमारे देश के सामाजिक ताने-बाने की कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये पक्ष किसी भी कानून से बंधे नहीं हैं, और दोनों में से कोई भी साथी जब चाहे इस रिश्ते से बाहर निकल सकता है... यह एक अनुबंध है... जिसे पार्टियों द्वारा हर दिन नवीनीकृत किया जाता है और किसी भी पार्टी द्वारा दूसरे पक्ष की सहमति के बिना समाप्त किया जा सकता है... ऐसे रिश्ते की कोई कानूनी स्थिति नहीं है, ऐसे रिश्ते से पैदा हुए बच्चों की कानूनी स्थिति निर्धारित नहीं की जाएगी, और इससे लिव-इन पार्टनर्स के जीवन में बहुत जटिलताएं पैदा होंगी। इसलिए, अदालत से कोई भी राहत मांगने से पहले, उन्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए।'

सरकारी वकील ने दी ये दलील

सरकारी वकील ने आगे कहा कि यदि याचिकाओं को अनुमति दी जाती है, तो इससे राज्य पर याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत पसंदों की निगरानी, पुष्टि और सुरक्षा करने का एक अनुचित दायित्व पड़ेगा। जबकि उन जोड़ों को सुरक्षा दी जा सकती है जिन्होंने अपने माता-पिता और रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध शादी की है, अविवाहित जोड़ों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, सरकारी वकील ने तर्क दिया, यह कहते हुए कि पुलिस को गैर-वैवाहिक सहवास के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के रूप में सेवा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

भारत में पश्चिमी विचारों का हमेशा स्वागत है-कोर्ट

यह देखते हुए कि लिव-इन रिलेशनशिप को देश में सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है और यहां तक कि इसे वर्जित माना जाता है, अदालत ने कहा, 'भारत में पश्चिमी विचारों का हमेशा स्वागत है, और लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा उनमें से एक है... ऐसा विचार। लिव-इन रिलेशनशिप अभी भी सामाजिक कलंक और नैतिक बहस का सामना कर रहे हैं, खासकर पारंपरिक मूल्यों, बच्चों और विभिन्न धार्मिक/सांस्कृतिक दृष्टिकोणों के संबंध में। कुछ के लिए, यह अनैतिक है, जबकि अन्य इसे अनुकूलता के लिए एक वैध विकल्प के रूप में देखते हैं।'