एक आधिकारिक सूत्र ने शनिवार को कहा कि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संयुक्त सचिव सहित दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जबरन सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी है, क्योंकि वह अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं या नष्ट हो जाते हैं और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं। यह पहली बार विभाग में कर्मचारी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के पेंशन नियम 48 के तहत धारा 56 (जे) के तहत टेलीकॉम को जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है।
अश्विनी वैष्णव, दूर संचार मंत्री
संदिग्ध ईमानदारी और भ्रष्टाचार का मामला
दूरसंचार मंत्री ने संदिग्ध ईमानदारी और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस के लिए दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने की मंजूरी दे दी है। 10 में से नौ अधिकारी निदेशक स्तर पर काम कर रहे थे और एक अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर का है। दूरसंचार मंत्री का यह कदम हर साल सरकार द्वारा मनाए जाने वाले सुशासन दिवस की पूर्व संध्या से एक दिन पहले आया है।
रेल विभाग में भी हुई थी कार्रवाई
सितंबर में, बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए ₹1.64 लाख-करोड़ के पैकेज को मंजूरी देने के बाद वैष्णव की बैठक में झपकी लेते हुए पकड़े गए थे, को सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। वैष्णव जिनके पास रेलवे का भी विभाग है ने रेलवे में लगभग 40 अधिकारियों को उनके गैर-प्रदर्शन और संदिग्ध अखंडता के लिए मजबूर सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक सचिव स्तर का अधिकारी और दो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
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