दुनिया में फिर होगी न्यूक्लियर हथियारों की रेस? सुरक्षा पर ट्रंप के रुख के बाद नए पार्टनर की तलाश में हैं यूरोपीय देश

फ्रांस पहले से अमेरिका पर भरोसा नहीं करता

ये सारी बातें इन्हें परेशान करने लगी हैं। ऐसे में ये देश अब आपस में अपना न्यूक्लियर सहयोग शुरू करने पर बातचीत कर रहे हैं। यूरोप के कई देश चाहते हैं कि इस नए सुरक्षा अलायंस की अगुवाई फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश करें क्योंकि अमेरिका पर से इनका भरोसा डिग गया है। इन्हें लगने लगा है हमला होने पर अमेरिका इनका बचाव करने के लिए नहीं आएगा। फ्रांस तो काफी पहले से ही अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है। वह मानता है कि अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। इसलिए उसने दशकों पहले परमाणु हथियार बना लिए। चूंकि ब्रिटेन, फ्रांस का पड़ोसी देश है और अपनी बड़ी सीमा उसके साथ साझा करता है। ऐसे में वह फ्रांस के साथ अपना परमाणु सहयोग बढ़ाना चाहता है।

जर्मनी, पोलैंड भी चाहते हैं न्यूक्लियर सुरक्षा

इस गुट में जर्मनी को भी शामिल किए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि जर्मनी के अगले चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ब्रिटिश-फ्रांस न्यूक्लियर गठजोड़ में शामिल होना चाहते हैं। जर्मनी अपना रक्षा बजट भी बढ़ा रहा है। जर्मनी की तरह पोलैंड भी अपना सुरक्षा ढांचा मजबूत करना चाहता है। पोलिस संसद में बीत सात मार्च को प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि पोलैंड को अत्याधुनिक सुरक्षा संभावनाओं को तलाशना चाहिए। यह बात परमाणु हथियारों और आधुनिक गैर-पारंपरिक हथियारों पर भी लागू होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी कुछ दिनों पहले यूरोपीयन काउंसिल से कहा कि नाटो की सदस्यता यदि नहीं मिलती है तो न्यूक्लियर हथियार ही रूस के खिलाफ उनका डेटेरेंट होगा। यही नहीं, नाटो देश तुर्किये भी अपना परमाणु हथियार चाहता है। मिडिल इस्ट की अगर बात करें तो ईरान यदि परमाणु हथियार बना लेता है तो सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहेगा। वह भी अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है।

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जापान भी बना सकता है न्यूक्लियर हथियार

दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की यह रेस दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम को भी अपने लपेटे में ले सकती है। यानी यूरोप से लेकर मिडिल इस्ट और सुदूर जापान तक न्यूक्लियर हथियार बनाने की होड़ मच जाएगी। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि ये सभी देश अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू ही कर देंगे, लेकन अमेरिका जिस तरह से अपने दशकों पुराने और करीबी दोस्तों को टैरिफ से लेकर सुरक्षा पर झटके दे रहा है, उससे वे अपने लिए एक विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वे अपने लिए न्यूक्लियर सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं।