फाइटर प्लेन के लिए क्यों अहम है 'सोर्स कोड'? जानें मिसाइल लगाने से लेकर उसके अपग्रेडेशन में क्या है इसकी भूमिका

IAF 1980 से उड़ा रही मिराज-2000

फ्रांस तो भारत का बहुत करीबी और सहयोगी देश माना जाता है। संकट के समय वह भारत का साथ देता आया है। रक्षा संबंध भी उसके साथ पुराने हैं तो फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। बात सही है, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग दशकों पुराना है। भारतीय वायुसेना में मिराज-2000 की पूरी फ्लीट फ्रांस से आई है। भारत ने इन फाइटर जेट्स को 1980 के दशक में फ्रांस से खरीदा था तब से लेकर दोनों देशों में रक्षा सहयोग चला आ रहा है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि भारतीय वायु सेना चार दशकों से ज्यादा समय से मिराज उड़ा रही है लेकिन फ्रांस ने आज तक मिराज का सोर्स कोड नहीं दिया। ऐसे में मिराज में बहुत कम मात्रा में भारतीय हथियार लग पाते है।

भारत के पास एक से एक बेहतरीन मिसाइलें

चलिए मान लेते हैं कि 1980 के दशक से लेकर बाद के कुछ दशकों तक भारत के पास फाइट प्लेन में लगाने के लायक मिसाइलें नहीं थीं लेकिन अब तो एक दो नहीं दर्जन भर ऐसी मिसाइलें हैं जो मिराज या राफेल में लगाई जा सकती हैं। भारत की ये मिसाइलें ऐसे हवा में नहीं बनाई गई हैं बल्कि अपने दुश्मन देशों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि भारत के जो आधुनिक फाइटर प्लेन हैं उनमें ये हथियार लगें। अगर नहीं लगेंगे तो ये हथियार किस काम के, भारी भरकम पैसा खर्च करके ये फाइटर प्लेन 26 जनवरी की परेड केवल उड़ाने के लिए तो खरीदे नहीं गए हैं।

अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन बेचना चाहते हैं अपना फाइटर

दरअसल, सोर्स कोड न देने की वजह जो हमें नजर आती है, वह है फ्रांस, अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का हथियार बनाने का दबदबा हथियारों का बाजार बहुत बड़ा है और भारत उसका एक बाजार है। फाइटर प्लेन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। वे फाइटर प्लेन बेचकर भी उसकी असली चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरा उनको लगता है कि टेक्नॉलजी और सोर्स कोड का ट्रांसफर करने से उनकी महारथ चली जाएगी। अमेरिका अपना पांचवीं पीढ़ी का एफ-35 बेचना चाहता है, फ्रांस राफेल, यूरोपीय यूनियन अपना यूरो फाइटर और स्वीडन अपना ग्रिपेन भारत को बेचना चाहता है। ये सभी बेचना चाहते हैं लेकिन न तो टेक्नॉलजी ट्रांसफर करेंगे और न ही सोर्स कोड देंगे। बड़ा सवाल यह है कि बिना सोर्स कोड के भारतीय मिसाइलें इन उन्नत और स्टील्थ फीचर वाले फाइटर प्लेन में कैसे लगेंगी। इनकी मिसाइलों से बेहतर और किफायती मिसाइलें भारत के पास मौजूद हैं। पश्चिमी देश अपनी मिसाइलों के लिए ऊंची कीमत वसूलते हैं। जब इनसे उम्दा, ज्यादा मारक, सटीक क्षमता और कम लागत वाली मिसाइलें भारत के पास उपलब्ध हैं तो वह मोटा पैसा देकर इनकी मिसाइलें क्यों ले।

SU-57E को भारत में बनाने की पेशकश कर चुका है रूस

बस रूस ही है जो अपना पांचवी पीढ़ी का फाइटर प्लेन एसयू-57ई भारत में बनाना और 100 प्रतिशत टेक्नॉलजी ट्रांसफर करने की पेशकश कर चुका है। उसने तो यह भी कहा है कि भारत जो अपना पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस्ड मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी अमका बना रहा है, उसके विकास में यानी उसके इंजन, एवियोनॉइक्स, रडार और स्टील्थ फीचर में मदद करेगा। पश्चिमी देशों की इसी रवैये की वजह से विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्हें सुनाते रहते हैं। आप भारत को जो चाहिए वो देंगे नहीं और उम्मीद करेंगे कि जरूरत पड़ने पर वह आपकी मदद कर। रिश्ता पारस्परिक होता है। यानी दो कदम आप चलेंगे तो दो कदम हम चलेंगे। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आप चलें भी नहीं और हम दौड़कर आपके पास आ जाएं। आप तकनीक-हथियार नहीं देंगे तो कोई और देगा, सब पैसे का खेल है। देश भारत की शर्तों पर हथियार और तकनीक देने के लिए तैयार बैठे हैं।

राफेल-M का सौदा रद्द कर सकता है भारत

पांचवीं पीढ़ी के फाइटर के लिए एक तरफ अमेरिका है तो एक तरफ रूस है। पांचवीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन भारत को यदि खरीदना है तो यही दो देश विकल्प हैं। भारत या तो अमेरिकी F-35 खरीदे या रूस का SU-57E अमेरिका अपना फाइटर प्लेन बेच तो देगा लेकिन टेक्नॉलजी ट्रांसफर नहीं करेगा। वह 'मेक इन इंडिया' भी नहीं करेगा। दूसरा वह इतने नियम-कानून और शर्तें थोप देगा कि इसे अपनी मनमर्जी से ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। पांचवीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन खरीदना भारत के लिए जरूरत बन गया है लेकिन सोर्स कोड को लेकर फ्रांस ने जो रवैया दिखाया है उसके बाद रक्षा सौदे को लेकर भारत उससे दूरी बना सकता है। रिपोर्टें तो ऐसी भी हैं कि अपनी नौसेना के लिए भारत ने जो 26 राफेल-एम का सौदा फ्रांस से किया है, उसे रद्द भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फ्रांस के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा और यह भी हो सकता है कि भारत 5वीं पीढ़ी के लिए रूस के SU-57 को चुन ले।