भारत के लिए कितना जरूरी है SCO, चीन-पाक के हथकंडों से कैसे निपट रहा भारत?

राजनाथ का सख्त संदेश

यानी भारत की शंघाई सहयोग संगठन में भागीदारी उसकी रणनीतिक हितों के लिए अहम है, विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने और आतंकवाद का मुकाबला करने में ये मंच जरूरी है। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को स्पष्ट किया। राजनाथ ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद का राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रायोजित, पोषित और इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। यहां तक कि राजनाथ ने चीन-पाक को झटका देते हुए एससीओ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के इनकार कर दिया। यह संदेश एससीओ ढांचे के भीतर भारत की व्यापक सुरक्षा रणनीति के अनुरूप है।

एससीओ बैठक की बड़ी बातें

• एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर चर्चा हुई।
• पहलगाम हमले पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत को राजनाथ सिंह ने उजागर किया।
• राजनाथ ने चीन-पाक को झटका देते हुए एससीओ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के इनकार कर दिया।
• आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने की मांग करते हुए राजनाथ ने राज्य-प्रायोजित आतंक के खिलाफ एकजुट रुख की आवश्यकता पर जोर दिया।
• भारत के लिए एससीओ का महत्व ये है कि उसे केंद्रीय एशियाई देशों के साथ जुड़ने और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलती है।
• साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मद्दनेजर हालिया आतंकवादी गतिविधियों और भू-राजनीतिक बदलावों को उजागर करना भी उद्देश्य है।
• पाकिस्तान में आगामी बैठक होगी जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय सहयोग के लिए जरूरी

एससीओ में सक्रिय भागीदारी के जरिए भारत सुरक्षा सहयोग को बढ़ा सकता है और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सकता है। एससीओ में भारत की भूमिका उसे रूस और ईरान जैसे देशों के साथ जुड़ने का मौका देती है, जबकि अपनी रणनीतिक हितों को बनाए रखती है। एससीओ की जटिलताओं के बावजूद, एससीओ में भारत की भागीदारी उसकी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए अहम है। कुल मिलाकर एससीओ भारत के लिए जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने, व्यापार को बढ़ावा देने, और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है।